मंत्रिमंडल: संशोधित बालू नीति को मंजूरी, मुंबई महानगर और राज्यभर के लिए बिक्री दर निश्चित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के जरिए ऑनलाइन पद्धति से ग्राहकों को बालू और रेती उपलब्ध कराने के लिए संशोधित बालू नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। न लाभ, न हानि (नो प्रॉफिट, नो लॉस) सिद्धांत पर बालू बिक्री की दर निश्चित की गई है। प्रदेश में अनधिकृत उत्खनन और अवैध ढुलाई पर रोक लगाने के लिए संशोधित नीति को स्वीकृति दी गई है। मुंबई महानगर प्रदेश के लिए 1200 रुपए प्रति ब्रास (267 रुपए प्रति मेट्रिक टन) और मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों प्रति ब्रास 600 रुपए (133 रुपए प्रति टन) स्वामित्व धन (रॉयल्टी) की राशि निश्चित की गई है। इससे पहले प्रदेश के राजस्व विभाग के अप्रैल 2023 की बालू नीति के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक साल के लिए सभी नागरिकों को प्रति ब्रास 600 रुपए (133 रुपए प्रति मेट्रिक टन) बालू बिक्री का दर तय किया था। उस समय स्वामित्व राशि को माफ कर दिया गया था। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक बालू के उत्खनन, उसको डिपो तक पहुंचाने और उसके प्रबंधन के लिए एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद रेती को सरकारी डिपो में ले जाया जाएगा। जहां से रेती को ऑनलाइन प्रणाली के जरिए बेचा जाएगा। नई संशोधित नीति में स्वामित्व धन की राशि भी तय की गई है।

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आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में मिलेगा बालू

सरकारी योजना के तहत आवास (घरकुल) के लिए पात्र लाभार्थियों को 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) तक मुफ्त बालू दिया जाएगा। लाभार्थियों को डिपो से बालू ढुलाई का खर्च खुद करना पड़ेगा। जिले के पहले तहसील के लिए उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय बालू निगरानी समिति स्थापित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे।

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छत्रपति संभाजीनगर के नए जिलाधिकारी बने दिलीप स्वामी

छत्रपति संभाजीनगर के नए जिलाधिकारी अब दिलीप स्वामी होंगे। छत्रपति संभाजीनगर के वर्तमान जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे को पुणे में भूमि अभिलेख का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार ने पांच आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। एकीकृत बाल विकास योजना की आयुक्त रूबल अग्रवाल को महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम) के प्रबंध निदेशक पद पर भेजा गया है। महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडल की नई प्रबंध निदेशक वसुमना पंत होंगी। यवतमाल के पुसद के उपविभागीय अधिकारी सुहास गाडे को पांढरकवडा का एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना (आईटीडीपी) के परियोजना अधिकारी तथा केलापुर उपविभाग के सहायक जिलाधिकारी बनाया गया है।