सुनवाई: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में सवाल- विधायक संपर्क में नहीं तो मैसेज कैसे भेजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता के मामले में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें ठाकरे गुट के नेता और चीफ व्हिप सुनील प्रभु से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने पूछा कि जब विधायक संपर्क में ही नहीं थे तो उन्हें मैसेज कैसे भेजा गया? जिस पर सुनील प्रभु ने झल्लाते हुए कहा कि जब इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं तो बार-बार यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले की सुनवाई शीतकालीन सत्र के दौरान चलाने की घोषणा की। उन्होंने इसकी समय सारिणी भी दी।

तीसरे दिन की सुनवाई शुरू होने पर महेश जेठमलानी ने सुनील प्रभु से सवाल पूछते हुए कहा कि आपने जो व्हिप विधायकों को भेजा था, क्या वह आपने अपने मोबाइल से भेजा था। इस पर प्रभु ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैंने इससे पहले कभी व्हिप जारी नहीं किया था। लेकिन यह मेरे कार्यालय के कर्मचारी मनोज चौगुले ने सभी विधायकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। इस पर जेठमलानी ने काउंटर सवाल दागते हुए पूछा कि आपने चौगुले का फोन अध्यक्ष के समक्ष पेश नहीं किया है। ऐसे में यह कैसे साफ होगा कि उन्होंने मैसेज भेजा था। इसके बाद जेठमलानी ने प्रभु से पूछा कि क्या आपने अयोग्यता याचिका की मूल प्रति जमा की है? इस पर प्रभु ने जवाब देते हुए कहा कि हां यह मूल प्रति है। जेठमलानी ने पूछा कि इस मूल प्रति पर तारीख किसने डाली? प्रभु ने जवाब देते हुए कहा कि उनके कार्यालय के कर्मचारियों ने तारीख लिखी होगी।

18 दिनों में सुनवाई करेंगे पूरी

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि मैं सुनवाई को 18 दिनों में खत्म करना चाहता हूं। अगली सुनवाई 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक लगातार होगी। इसके बाद 5 से 7 दिसंबर के बीच सुनवाई होगी। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भी सुनवाई का समय रखा गया है। नार्वेकर ने कहा शीतकालीन सत्र के दौरान भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई का आखिरी चरण 18 से 22 दिसंबर तक होगा।

आगे बढ़ सकता है शीतकालीन सत्र

शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई के चलते विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगे बढ़ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर या 11 दिसंबर से शुरू होगा, इसका फैसला विधानमंडल की कामकाज सलाहकार समिति करेगी। समिति की अगली बैठक 28 या 29 नवंबर को हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सत्र को आगे बढ़ाए जाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।