मराठा आरक्षण: 10 लाख वाहनों के साथ 20 जनवरी को मुंबई कूच करेंगे जरांगे-पाटील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से राज्य सरकार को घेर रहे मनोज जरांगे-पाटील के नए ऐलान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाटील ने मंगलवार को ऐलान करते हुए कहा कि वह 20 जनवरी को आंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उनके साथ करीब 10 लाख वाहनों का रेला रहेगा। 10 लाख वाहनों के साथ मुंबई में प्रवेश करने से शहर की कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी से प्रशासन को अलर्ट मोड़ पर रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा शिंदे ने जल्द ही मराठा आरक्षण को लेकर एक बैठक बुलाने का भी फैसला किया है।

मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जरांगे-पाटील ने कहा कि हम 20 जनवरी को पैदल ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सुबह 9 बजे आंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए निकलेंगे। यहां से मुंबई का रूट कैसा होगा इसकी जांच के लिए दो टीमें नियुक्त की गई हैं, जो पूरे रूट का निरीक्षण कर रही हैं। हम ट्रैक्टर, ट्रक, बस और गाड़ियां जो भी हमें मिल सकेंगी उन्हें लेकर मुंबई के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सड़कों पर मराठा समुदाय के कुछ पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। मुंबई जाने वाले वाहनों का हमने पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट 10 लाख वाहनों का है। जिन्हें हम जरूरी खाने-पीने के सामानों के साथ लेकर चलेंगे।

जरांगे-पाटिल ने कहा कि मुंबई कूच के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। इसी को देखते हुए वाहनों में लोगों को पीने का पानी, भोजन की सुविधा, डॉक्टर और रात में रुकने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा मराठाओं के पारंपरिक नृत्य में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी लिया जाएगा। जरांगे-पाटील की चेतावनी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को अभी से मुस्तैद होने के आदेश दिए हैं। शिंदे ने कहा कि वह बहुत जल्द मराठा आरक्षण को लेकर एक बैठक बुलाने जा रहे हैं, जिसमें आरक्षण को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। उधर जरांगे-पाटील से आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से मध्यस्थता कर रहे मंत्री गिरीश महाजन का कहना है कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे-पाटील से संपर्क में है। महाजन का कहना है कि जरांगे-पाटील को मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें एक महीने के अंदर मराठा समाज को स्थाई आरक्षण मिल जाएगा।