महाराष्ट्र: जिप और पंस चुनाव के खर्च का बढ़ेगा अनुदान, सरकार ने नीति तय करने गठित की समिति
- राज्य सरकार ने नीति तय करने गठित की समिति
- अनुदान में अब बढ़ोतरी की जाएगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव खर्च के लिए दिए जाने वाले अनुदान में अब बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बारे में नीति बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एकनाथ डवले की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई गई है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। फिलहाल चुनाव के लिए प्रति ग्राम पंचायत 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है।
सरकार की ओर से गठित समिति जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का होने वाले चुनाव खर्च का मानक तय करेगी। जिला और तहसील स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मानधन, भत्ता, मतदान और मतगणना केंद्र के कर्मियों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड को अदा किए जाने वाले भत्ते की समीक्षा करके अनुदान की राशि बढ़ाने के लिए सिफारिश करेगी। सरकार की ओर से जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव के खर्च का अनुदान जिलाधिकारियों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है।
सरकार के जून 2016 के फैसले के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के लिए प्रति मतदाता के हिसाब से 40 से 50 रुपए का अनुदान दिया जाता था। बाद में अक्टूबर 2018 से प्रति ग्राम पंचायत 50 हजार रुपए और ग्राम पंचायतों के उपचुनाव के लिए 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। मगर सरकार ने अब इस अनुदान राशि को बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया है।
