बॉम्बे हाईकोर्ट: डॉक्टर को गलत ओबीसी प्रमाणपत्र पर एमबीबीएस डिग्री के मामले में मिली बड़ी राहत
- अदालत ने डॉक्टर को गलत ओबीसी प्रमाणपत्र पर प्राप्त एमबीबीएस डिग्री को रद्द करने से किया इनकार
- अदालत ने कहा-डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री रद्द करने से होगी राष्ट्रीय क्षति
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मानना है कि डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय क्षति होगी। डॉक्टर ने पाठ्यक्रम में प्रवेश ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के तहत गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने लुबना शौकत मुजावर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर लिया है। इसलिए इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेना उचित नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने डॉक्टर के रूप में डिग्री प्राप्त कर ली है। हमारे देश में जहां जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों का अनुपात बहुत कम है। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेने की कोई भी कार्रवाई एक राष्ट्रीय क्षति होगी, क्योंकि इस देश के नागरिक एक डॉक्टर से वंचित हो जाएंगे।
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया और उसके प्रवेश को ओपन श्रेणी में पुनः वर्गीकृत कर दिया। उसे फीस में अंतर के साथ-साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हम मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश में उच्च प्रतिस्पर्धा के प्रति सचेत हैं और हम ओपन श्रेणी के तहत उक्त पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए होने वाले उच्च खर्चों के बारे में भी सचेत हैं। यह उचित नहीं होगा कि छात्र को अनुचित साधन प्राप्त करना चाहिए और न ही यह ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का हिस्सा बनने के लिए माता-पिता की कार्रवाई को उचित ठहराएगा।
याचिकाकर्ता ने ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र के आधार पर ओबीसी श्रेणी के तहत शैक्षणिक वर्ष 2012-13 में सायन के लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। इसके बाद ऐसे प्रवेशों की जांच की मांग करने वाली एक याचिका के बाद ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेशित सभी छात्रों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता के पिता जो जाति प्रमाणपत्र प्राप्त दिया था, उसकी समिति की जांच में वैवाहिक स्थिति और आय के संबंध में उनके बयानों में विसंगतियां पाईं। 2008 में अपनी पत्नी को तलाक देने का दावा करने के बावजूद उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों की खातिर एक साथ रहते हैं, जिसे समिति ने विरोधाभासी माना।
