विधान परिषद: दीपक केसरकर ने कहा - चंद्रपुर की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी को निलंबित करेंगे
- एम्बुलेंस सेवा को विस्तार पर मंत्री सावंत की सदन में फजीहत
- चंद्रपुर की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी को निलंबित करेंगे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। चंद्रपुर की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) कल्पना चव्हाण के खिलाफ लगे अनियमितता के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस का जवाब मिलने के बाद एक सप्ताह में तत्कालीन शिक्षणाधिकारी को निलंबित करने का फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह आश्वासन दिया।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य सुधाकर अडबाले ने चंद्रपुर की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) को निलंबित करने को लेकर सवाल पूछा था। इस बीच कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने कहा कि प्राथमिक जांच में रिपोर्ट में तत्कालीन शिक्षणाधिकारी के खिलाफ लगे आरोप तथ्य पाए गए हैं। इसलिए उनके खिलाफ सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
एम्बुलेंस सेवा को विस्तार पर मंत्री सावंत की सदन में फजीहत
विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत की बीवीजी कंपनी को एम्बुलेंस सेवा विस्तार देने के फैसले पर जमकर फजीहत हुई है। शुक्रवार को सदन में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने एम्बुलेंस सेवा के विस्तार देने का मुद्दा उठाया। दानवे ने कहा कि मंत्री सावंत ने बीते 1 जुलाई को विधान परिषद में कहा था कि सरकार 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए बीवीजी कंपनी को सेवा विस्तार नहीं देगी। कंपनी के फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। लेकिन उसी दिन राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त ने बीवीजी कंपनी को छह महीने का सेवा विस्तार देने का आदेश जारी कर दिया है।
इससे साफ है कि स्वास्थ्य विभाग में मंत्री सावंत की सुनवाई नहीं है। इसके जवाब में सावंत ने कहा कि मैंने जब सदन में बयान दिया था, तब मंत्रालय के मेरे कार्यालय से मुख्यमंत्री सचिवालय (सीएमओ) के पास संबंधित फाइल चली गई थी। इससे मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बीवीजी कंपनी को सेवा विस्तार देने के लिए मंजूरी कैसे मिली ? फिर भी मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। क्योंकि सरकार का फैसला सामूहिक होता है।
