सहमति की प्रतीक्षा: नांदेड़-बीदर नई रेल लाइन परियोजना पूरा होने में लग सकता लंबा समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. 2018-19 के बजट में शामिल नांदेड़-बीदर नई रेल लाइन परियोजना में और देरी हो सकती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सकार से भूमि मुहैया और परियोजना के निर्माण की लागत में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने में अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 155 किलोमीटर की इस नई रेल लाइन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन इस परियोजना को गति देने के लिए राज्यों से जो अनुमोदन अपेक्षित है वह प्राप्त नहीं हुए हैं। लिहाजा इसमें देरी हो रही है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस परियोजना में कम यातायात का अनुमान है। इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से निशुल्क भूमि मुहैया कराने और निर्माण की लागत में 50 प्रतिशत भागीदारी करने का अनुरोध किया गया है। उनकी सहमति की सरकार को प्रतीक्षा है।

रेल लाइन बिछाने के कार्य को पूरा करने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे भूमि अधिग्रहण में देरी, वन विभाग की ओर से आवश्यक मंजूरियां मिलने में देरी के चलते परियोजना पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं। सांसद प्रतापराव चिखलीकर के लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब केंद्रीय रेल मंत्री ने यह जानकारी दी है।