महाराष्ट्र: संतरा निर्यात के लिए बांग्लादेश से शुल्क कमी और चुनाव आयोग से की मतदाता सूची में सुधार की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के विधायक देवेन्द्र भुयार ने बुधवार को विदर्भ के संतरा किसानों के मुद्दे को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और बांग्लादेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए संतरे के आयात शुल्क को कम करने के लिए कदम उठाने की मांग की। मोर्शी-वरुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुयार ने मुलाकात के बाद बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे को सुलझाने का हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है और कहा कि वे जल्द ही बांग्लादेश के संबंधित मंत्री से इस मसले पर बात करके संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे। विधायक भुयार ने कहा कि विदर्भ में 1.26 लाख हेक्टेयर में संतरे की खेती की जाती है। तकरीबन एक लाख किसान हर साल 8 से 10 लाख मेट्रिक टन इसका उत्पादन लेते है। भुयार ने कहा कि विद र्भ से काफी मात्रा में संतरा बांग्लादेश भेजा जाता है, लेकिन 15 दिन पहले बांग्लादेश सरकार ने 85 रुपये आयात शुल्क बढाया है। इससे संतरा उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि वह बांग्लादेश सरकार से आयात शुल्क कम करने के लिए चर्चा करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से आयोजित इस बैठक के दौरान राकांपा नेता बालासाहेब पाटील, श्रमजीवी संतरा उत्पादक संघ के रमेश जिचकार, ताज फ्रूट कंपनी के ताज खान मदने खान और संतरा निर्यातक किसान सोनु खान शेठ आदि उपस्थित थे।

महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मतदाता सूची में सुधार की मांग

उधर महाराष्ट्र भाजपा इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों में सुधार के साथ मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले नेताओं में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई प्रमुख आशीष शेलार, पूर्व सांसद किरीट सोमैया, सांसद अनूप धोत्रे और डॉ हेमंत सावरा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कहा कि 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां पाई गई है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के नाम हटाये गए हैं, उनकी दोबारा जांच करके हटाए गए नामों को एक बार फिर सूची में शामिल करें। उन्होंने आयोग को बताया कि महाराष्ट्र चुनाव अधिकारी को कुछ हफ्तों पहले मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियों, सूची से हटाए गए नामों, बूथों के विभाजन, बूथ पोलिंग सूची आदि के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने इस दौरान मतदान और मतदान केंद्र से संबंधित अपने सूझाव का एक निवेदन भी आयोग को प्रस्तुत किया।