Nagpur News: महाराष्ट्र में विदर्भ है, इस बात को एमपीएससी भूल गया

Nagpur News प्रदेश में विदर्भ है, इस बात को एमपीएससी भूल गया है या जानबूझकर विदर्भ की उपेक्षा की जा रही है। अगर एमपीएससी की ऐसी ही भूमिका रही, तो न्यायालय को कदम उठाने पड़ेंगे। यह बात मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एमपीएससी की कार्यप्रणाली पर सुनवाई के दौरान कही।

यह भी पढ़े -नागपुर के कारोबारी की शिकायत पर जरीपटका थाने में 4 आरोपियों पर ठगी का मामला दर्ज

दो दिन में मांगा स्पष्टीकरण : कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में प्राध्यापक पदभर्ती के संबंध में दिए गए विज्ञापन में विदर्भ के अस्पतालों का समावेश नहीं करने पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। विदर्भ के सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेकर जनहित याचिका दाखल की थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे व न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।

यह भी पढ़े -विधानसभा चुनाव में कड़ा बंदोबस्त, सुरक्षा में 6 हजार से अधिक जवान रहेंगे तैनात

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने प्राध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर राज्य के चिकित्सा शिक्षा व संशोधन संचालनालय को जानकारी मांगी थी। इस पर एमपीएससी द्वारा दिए गए विज्ञापन की जानकारी दी गई। इसमें विदर्भ के एक भी सरकारी अस्पताल का समावेश नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की थी। कुल मिलाकर विदर्भ के सरकारी अस्पतालों के प्रति एमपीएससी उपेक्षा कर रहा है। इस बारे में दो दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

ऑपरेशन सतर्क एपी एक्सप्रेस में पकड़ी शराब : नागपुर नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (सीआईबी) के संयुक्त ऑपरेशन में शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यह ऑपरेशन "ऑपरेशन सतर्क" के तहत चलाया गया, जो एक गुप्त सूचना के आधार पर था। आरपीएफ और सीआईबी के एक सतर्क दल को गाड़ी संख्या 16032 एपी एक्सप्रेस की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। ट्रेन के पिछले जनरल डिब्बे की निगरानी के दौरान दोपहर करीब 3.18 बजे टीम ने चार संदिग्ध भारी बैग पाए, जो यात्रियों की सीटों के नीचे रखे थे। जांच के दौरान इन बैगों में 28 बोतल विदेशी शराब मिली, जिनकी अनुमानित कीमत 63 हजार है। शराब की बोतलों के साथ व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और जब्त शराब नागपुर के आबकारी विभाग को सौंप दी गई। इस मामले में महाराष्ट्र प्रतिबंधक अधिनियम 1959 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

यह भी पढ़े -चुनाव में लगेगी एसटी की 230 बसें, 2 दिन रहेगी व्यस्त, नियमित यात्रियों हो सकती है परेशानी