आरोप: अब महानंद को भी गुजरात शिफ्ट करने की तैयारी में है राज्य सरकार- संजय राऊत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य की शिंदे सरकार महानंद को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) में स्थानांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिसको लेकर शिवसेना (उद्धव) सांसद एवं प्रवक्ता संजय राऊत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य से सभी परियोजनाएं गुजरात शिफ्ट हो रही हैं और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे राज्य विरोधी कदम बताया है।

राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए संजय राऊत ने कहा कि राज्य में महानंद, गोकुल और चितले के दूध ब्रांड हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में दूध उत्पादन का बहुत बड़ा नेटवर्क है। राऊत ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में नंदिनी नामक एक ऐसे ही दूध के ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की थी। अब महानंद को गुजरात ले जाने का प्रयास जारी है। महानंद महाराष्ट्र की पहचान है और अब वह पहचान मिट्टी में मिलने जा रही है। राऊत ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों को यह घोटाला नजर नहीं आ रहा है। हर दिन राज्य से कोई न कोई व्यापार खींचकर गुजरात ले जाया जा रहा है और वह अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकार धृतराष्ट्र की सरकार बन गई है, जो खुली आंखों से महाराष्ट्र का अपमान देख रही है।

अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अजित नवले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि पहले राज्य के उद्योग राज्य से बाहर जा रहे थे वहीं अब डेयरी व्यवसाय भी राज्य से बाहर जा रहा है। नवले ने कहा कि सरकार का यह फैसला पूर्वनियोजित है क्योंकि सरकार ने पिछले वर्ष विधानसभा में घोषणा की थी कि महानंद को पुनर्जीवित करने के लिए महानंद डेयरी परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद ही यह कार्रवाई शुरू की गई है। साल 2005 में एक समय 'महानंद' का दूध कलेक्शन करीब आठ लाख लीटर था। यह फिलहाल 25 से 30 हजार लीटर ही है। पिछले 15 सालों से 'महानंद' का मुनाफा भी लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही महानंद के 590 कर्मचारियों पर भी संकट आ गया है। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील का कहना है कि महानंद का पूरा कारोबार गुजरात स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा