फैसला: किसान आत्महत्याग्रस्त 14 जिलों के केसरी राशन कार्ड धारकों को अब मिलेगी 170 रुपए नकदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने 14 किसान आत्महत्याग्रस्त जिलों के एपीएल (केसरी) राशन कार्ड धारक किसानों को डीबीटी के जरिए प्रति महीने हर लाभार्थी अब 150 रुपए के बजाय 170 रुपए देने का फैसला किया है। इससे छत्रपति संभाजीनगर, जालना, नांदेड़, बीड़, धाराशीव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल और वर्धा के किसान आत्महत्याग्रस्त परिवार के लाभार्थियों को 170 रुपए नकद राशि मिल सकेगी। गुरुवार को राज्य के खाद्य, नागरी आपूर्ति विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है।

सरकार ने लाभार्थी किसानों को अनाज के बदले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से नकदी देने को लेकर साल 2024-25 के लिए संशोधित दर लागू किया है। सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने खरीफ फसल सीजन 2023-24 और रबी फसल सीजन 2024-25 के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दरों को बढ़ाया था। इसके मद्देनजर केशरी राशन कार्ड धारक लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली राशि में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

इससे पहले सरकार ने 24 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को राशन कार्ड पर प्रति किलो 2 रुपए की दर से 5 किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल देने का फैसला लिया था। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से नॉन एनएफएसए योजना के तहत अनाज खरीदना पड़ता था। लेकिन साल 2022 में भारतीय खाद्य निगम ने बफर स्टॉक खत्म होने के कारण गेहूं और चावल उपलब्ध न हो सकने के बारे में अवगत कराया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2023 से अनाज के बदले नकदी देने की योजना लागू की है।