मराठा-ओबीसी आरक्षण मामला: जरांगे-पाटील ने कहा - ओबीसी नेता अधिसूचना के खिलाफ अदालत गए तो चुनौती दूंगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी के बीच टकराव जारी है। कुणबी-मराठा प्रमाण पत्र को लेकर राज्य सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल आक्रामक हैं। राज्य सरकार द्वारा मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने का विरोध करने वाले मंत्री भुजबल के खिलाफ अब मनोज जरांगे-पाटील ने सीधा मोर्चा खोला हुआ है। जरांगे-पाटील ने कहा कि अगर ओबीसी समाज के नेता राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ अदालत जाते हैं तो फिर मैं मंडल आयोग को चुनौती दूंगा। ऐसे में दोनों ही समुदायों की सड़क पर चल रही लड़ाई अब अदालत में भी देखने को मिल सकती है। इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की इसी मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। राणे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विरोध में हैं।

राज्य सरकार ने कुणबी समाज के सगे संबंधियों को भी कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो अधिसूचना जारी की है, ओबीसी नेता इस अधिसूचना को अदालत में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। रविवार को ओबीसी परिषद की सभा में भी सरकार द्वारा जारी किए जा रहे कुणबी प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ अदालत में जाने की बात कही थी। मंत्री छगन भुजबल भी कह चुके हैं कि मराठाओं और उनके सगे-संबंधियों को अगर कुणबी प्रमाण पत्र जारी किए गए तो यह ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफी होगी। भुजबल ने सोमवार को फिर दोहराया कि राज्य सरकार गलत तरीके से कुणबी प्रमाण पत्र बांट रही है।

भुजबल पर पलटवार

भुजबल पर पलटवार करते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटील ने ओबीसी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर अदालती कार्रवाई की तो मैं मंडल आयोग को चुनौती दूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मराठा एकजुट हैं और मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि सभी मराठाओं को आरक्षण दिलाकर रहूंगा। मैं मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि वह कुणबी प्रमाण पत्र आवंटित करने की प्रकिया में तेजी लाएं।

अन्याय नहीं होने देंगे

आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समुदाय के आमने-सामने आने के बाद उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि किसी भी समाज के कोटे से किसी दूसरे अन्य समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय पर अन्याय नहीं होने देगी।

गद्दारों की सरकार से बाहर निकलेंगे भुजबल: विनायक राऊत

शिवसेना (उद्धव) सांसद विनायक राऊत ने छगन भुजबल को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। विनायक ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में भुजबल गद्दारों की सरकार से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मराठा समाज के लोगों को भी भ्रमित कर रही है।

जरांगे-पाटील के विरुद्ध याचिका खारिज

सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील द्वारा दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत ने याचिका में जरांगे-पाटील के अनशन को रोकने की मांग की थी। उनका दावा था कि इससे मराठा और ओबीसी समाज के बीच वैमनस्य पैदा होगा और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।