जश्न: मराठा आरक्षण को लेकर मान गई सरकार, अपने घर लौटे मराठा, अबीर-गुलाल से मनी होली
- मनोज जरांगे-पाटील का अनशन समाप्त
- एपीएमसी मार्केट में मौजूद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया
- मराठा कुणबी प्रमाण-पत्र देने के अधिसूचना पर नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनोज जरांगे-पाटील का अनशन समाप्त होते ही नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में मौजूद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुलाल लगाकर जरांगे-पाटील का अभिनंदन किया तो वहां का सारा माहौल जनवरी में होली जैसा हो गया। इस आंदोलन की सफलता के साथ ही मराठा आंदोलन कर्ताओं का लौटना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा सगे-संबंधियों को मराठा कुणबी प्रमाण-पत्र देने के अधिसूचना पर नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बीच जरांगे-पाटील ने अनशन की समाप्ति के बाद एक भावनात्मक संदेश मराठा समाज के युवाओं से किया।
जरांगे-पाटील ने कहा कि मराठा समाज के कुणबी जाति से संबंधित 57 लाख रिकार्ड मिले हैं। इसके आधार पर लगभग 2 करोड़ परिवारों को कुणबी जाति का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। इसके अलावा उनके सगे-संबंधियों को भी कुणबी प्रमाणपत्र देने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। इससे मराठा समाज को न्याय मिला है। मेरा शरीर अब कभी साथ देता और कभी नहीं देता है। मेरी मराठा समाज के बच्चों से अपील है कि वे पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।
राज ठाकरे, मनसे अध्यक्ष के मुताबिक मैं मनोज जरांगे-पाटील का अभिनंदन करता हूं कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मंजूर किया है। अब मराठा समाज को केवल आरक्षण मिलना बाकी है। मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि मराठा आरक्षण कब मिलेगा?
नाना पटोले, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार ने मराठा समाज को फंसाया है या ओबीसी समाज को फंसाया? सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर कोई अध्यादेश अथवा शासनादेश (जीआर) जारी नहीं किया है। सरकार ने केवल एक अधिसूचना जारी की है।
प्रफुल्ल पटेल, कार्याध्यक्ष राकांपा (अजित) के मुताबिक सरकार के अधिसूचना पर भुजबल ने जो बयान दिया है वह राकांपा (अजित) की अधिकृत भूमिका नहीं है। उन्होंने अपने संगठन समता परिषद की ओर से बयान दिया है।
प्रवीण गायकवाड, संभाजी बिग्रेड के नेता के मुताबिक जिन लोगों ने गुलाल उड़ाया है, वह गुलाल ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि कानून के कसौटी पर सगे-संबंधियों की अधिसूचना टिक नहीं पाएगी।