संसद: महाराष्ट्र के छोटे शहरों से सीधे मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू कराई जाए, दिग्विजय का आयोग पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. जलगांव से सांसद स्मिता वाघ ने लोकसभा में जिले में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए लोअर तापी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत समाहित करके इसके निर्माण कार्य को गति देने के लिए आवश्यक निधि शीघ्रतिशीघ्र जारी करने की मांग उठाई। नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद वाघ ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र की पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 25 वर्ष पूर्व 2888.88 करोड़ लागत की लोअर तापी परियोजना का निर्माण किया गया था, लेकिन निधि के अभाव में इस परियोजना के निर्माण की गति इतनी धीमी है कि 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर केवल 45 प्रतिशत ही काम हो पाया है। इस परियोजना पर अब तक 799 करोड़ रुपये खर्च हो चुके है। सांसद वाघ ने सदन को बताया कि इस परियोजना के बन जाने के बाद इससे 32,328 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने के साथ ही जलगांव जिले के 71 गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जलगांव का 84.54 प्रतिशत क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के कारण यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह योग्य है। उन्होंने सदन को बताया कि पैसों की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भी 21 जून 2024 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर इसे कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र के छोटे शहरों से सीधे मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू कराई जाए – सांसद चव्हाण

राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र के छोटे शहरों से सीधे मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू करने और इसके लिए मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भाग लेते हुए उन्होंने यह मांग उठाई। सांसद चव्हाण ने चर्चा के दौरान कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर में 65 से 185 प्रतिशत तक वृद्धि की है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के चलते कितानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने संविधान बदलने के नैरेटिव को झूठा बताया। भाजपा सांसद ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार संसद को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा और सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में हो रही धांधली पर चिंता जताई और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। सांसद चव्हाण ने नांदेड लोकसभा सीट पर भाजपा की हार को लेकर तंज कसने वाले विपक्षियों को भी इस दौरान निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कुछ नेताओं को नांदेड़ जिले में काफी दिलचस्पी है, लेकिन यहां से चुनकर आए सांसद उनके पार्टी के जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों को चुनकर नहीं ला सकते। मैने कई मर्तबा यह सीटें जीत कर लाई हैं। यही नहीं लोकसभा चुनाव में जब पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस परास्त हुई, तब केवल नांदेड और हिंगोली सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, जिसमे मेरा छोटा ही सही, योगदान जरूर रहा।

लोक सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का व्यवहार पक्षपातपूर्ण 

मध्यप्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि पूरे लोक सभा चुनाव के दौरान आयोग का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न तरह की शिकायतो को लेकर हमने चुनाव आयोग से भेंट कर चर्चा की कोशिश की परंतु समय नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कौन जीता और कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है पर ईवीएम पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना था कि यह तकनीकी युग है और तकनीकी से ही ईवीएम का संचालन होता है, इसलिए उसकी तकनीकी की पूरी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी छोटे दुकानदारों की पार्टी कहलाती थी परंतु अब पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है और उन्हीं के हित में केंद्र सरकार काम कर रही है। अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा अपनी विचारधारा के लोगों की विभिन्न तरह के संगठनों विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति की जा रही है। इनमें से बहुत लोगों पर भ्रष्टावार के आरोप है। इस पर सभापति ने तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसको दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि नीट की परीक्षा को निरस्त किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा।