जुबानी तीर: अजित पवार राज्य के सभी जिलों में निकालेंगे जनसम्मान यात्रा, झारखंड सरकार पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं राकांपा (अजित) अध्यक्ष अजित पवार राज्य सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों को लेकर जन सम्मान यात्रा के तहत प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। अजित के इस दौरे के लिए पार्टी ने समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। यात्रा के तहत सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए सात समन्वयक और आठ सह समन्वयकों की सूची जारी की गई है, जो यात्रा की देखरेख करेंगे। राकांपा (अजित) के महासचिव शिवाजीराव गर्जे ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना समेत कई अहम योजनाएं राज्य की जनता के लिए शुरू की हैं। अजित पवार जन सम्मान यात्रा के जरिए पूरे राज्य का भ्रमण करने वाले हैं। गर्जे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस यात्रा के लिए नेताओं को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है उनमें दिलीप वलसे पाटील, धनंजय मुंडे, धर्मरावबाबा आत्राम, आदिति तटकरे, संजय बनसोडे और अनिल पाटील शामिल हैं। इस यात्रा के संयोजक सुनील तटकरे होंगे।

झारखंड सरकार ने लाड़ली बहन योजना की नकल की - अजित पवार

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पिछले महीने 'मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना' की शुरुआत कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इस योजना को राज्य की महिलाओं से भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 हजार 500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है। अब इस तरह की योजना झारखंड में भी शुरू की गई है। इसको लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निशाना साधा है। अजित ने कहा कि झारखंड सरकार ने हमारी सरकार की योजना की नकल कर 'मैया सम्मान योजना' की शुरुआत की है। अजित ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र भारत में पहले नंबर पर है। ऐसे में हमारी सरकार इस योजना को लंबे समय तक चलने का माद्दा रखती है। लेकिन झारखंड सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वहां पर इस योजना को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाएगा और कितने लंबे समय तक यह योजना टिकेगी। दरअसल झारखंड सरकार ने कुछ दिनों पहले ही महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना' की शुरुआत की है। जिसमें राज्य की महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है। चूंकि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, लिहाजा इस तरह की योजनाओं को विपक्ष चुनावी हथकंडे के तौर पर देख रहा है।