आवास के पैसे न चुकाने पर मिला नोटिस
ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुँचे तहसीलदार से की शिकायत
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
जबलपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ बुधवार को बरगी विधानसभा के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर तहसीलदार से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 6 साल पहले तत्कालीन सचिव और सरपंच ने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर बैंक से फॉर्म भरवाकर 1 लाख का लोन दिलाया था। जहाँ उनके खाते में दो किश्तों में 40 हजार और एक किश्त में 20 हजार रुपये आए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने आधार कार्ड, घर का पट्टा सहित अन्य दस्तावेज बैंक में जमा किए थे। ग्रामीणों ने बताया कि बरगी विधानसभा अंतर्गत तहसील शहपुरा के ग्राम में वर्ष 2015-16 में सरपंच और सचिव के माध्यम से सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सहजपुर से एक लाख रुपए का लोन मुख्यमंत्री आवास के नाम पर दिलवाया गया था, जिसमें सरपंच के द्वारा योजना के तहत 50 हजार की छूट की बात कही गई थी। वहीं अब बैंक के द्वारा घरों में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं।
प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा वर्ष 2016 से लगातार पैसे भी जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन बैंक का कहना है कि अभी महज ब्याज चुका है, जबकि मूलधन बाकी है। बैंक से परेशान होकर आज ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, जहाँ ग्रामीणों ने तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उनके खाते में लाड़ली बहना, विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के पैसे भी आते हैं, जो बैंक के द्वारा काट लिए जाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पूरे मामले में शासन-प्रशासन के द्वारा आखिर क्या कार्रवाई की जाती है।