थानों की सीमाओं के निर्धारण की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी करें

डिजिटल डेस्क जबलपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभाग में आने वाले जिलों की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का निर्धारण संबंधी प्रक्रिया पूरी करें। ताकि जिस क्षेत्र में जो थाना है वहाँ रहने वाला पीडि़त आसानी से थाने पहुँचकर शिकायत कर सके और पुलिस भी घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि थानों की सीमाओं का प्रारंभिक निर्धारण के बाद, दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाए, इसके लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बैठक कर विचार-विमर्श करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि छोटे-बड़े सभी आदतन अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि निचले स्तर पर यह संदेश पहुँचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्य में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में बालाघाट रेंज के पीपीटी के माध्यम से डेटा की समीक्षा की। बालाघाट और जबलपुर रेंज को मिलाकर कुल 218 ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्त कराई गई है जिन्होंने जमानत पर आने के बाद अपराध किए हैं, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश िदए। वहीं अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 2773 लाउडस्पीकर हटाए जा चुकेे हैं।

जिलों में ओपन जेल बनाई जाए

डॉ. यादव ने जेलों में सजा पूरी कर लेने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए कहा कि जिला जेल और पुलिस बल मिलकर ओपन जेल बनाने की योजना बनाएँ। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में पुलिस का बैंड होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासकीय बैंड का उपयोग हो सके। उन्होंने एसएएफ की कंपनियों और पुलिस बल में नई भर्ती के जवानों को प्रशिक्षण देकर पुलिस बैंड बनाने के निर्देश दिए।

खुले में मांस ब्रिकी पर हो प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि खुले में मांस विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। जब तक इस व्यवसाय से जुड़े लोग पक्का निर्माण नहीं कर लेते तब तक उन्हें शेडयुक्त मार्केट में शिफ्ट किया जाए और उन्हें समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाए।