पहल: आईएएमएआई ने मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम के लिए 45 दिन की मांगी मोहलत
- 15 जुलाई की समय सीमा नहीं बढ़ाई तो कई समस्याएं आएंगी
- दिल्ली में प्रदूषण को कम करने उठाए जा रहे कदम
- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । औद्याेगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 के कार्यान्वयन के लिए 45 दिन का समय मांगा है। आईएएमएआई राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
दरअसल दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी लाने की इस योजना में अभी तक कई चुनौतियां सामने आई हैं, जो समयसीमा 15 जुलाई 2024 तक के कंप्लायंस में बाधा बनी हुई है। पोर्टल से जुड़ी समस्याएं भी हैं। योजना के लिए डिजाइन किया गया पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है, जिससे डाउनटाइम का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वाहन के डिटेल्स अपलोड करने में काफी देरी हो रही है। इस समय 1,000 प्रविष्टियों को अपलोड करने में 48 घंटे तक लगते हैं। इसके अलावा भुगतान समस्याएं और ड्राइवर के लाइसेंस अपलोड करने की समस्याएं भी इस प्रगति में बाधा बन रही है। इस देरी को देखते हुए 15 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाया जाना जरूरी है।
…तो टैक्सी, ई-कॉमर्स सेवाओं में आएगा व्यवधान : आईएएमएआई का कहना है कि यदि यह योजना 15 जुलाई से लागू की जाती है तो इससे दिल्ली मंे टैक्सी, ई-कॉमर्स सेवाओं और डिलिवरी मंे व्यवधान आएगा और दिल्ली के लाखों निवासी आवश्यक सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आईएएमएआई ने पोर्टल को हल करने और कंप्लायंस प्राप्त करने के लिए 45 दिन के एक्सटेंशन का अनुरोध किया है।
