राय-पड़ताल और पत्र: वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली कमेटी को लिखा लेटर
- एक देश-एक चुनाव पर ममता की आपत्ति
- कोविंद कमेटी ने मांगी जनता से राय
- विधि आयोग कर रहा है कानूनी पहलू की पड़ताल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक देश-एक चुनाव पर आपत्ति व्यक्त की है। साथ ही एक देश एक चुनाव को भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनर्जी ने उस कमेटी को इसके लिए पत्र लिखा है जो एक देश-एक चुनाव पर विचार विमर्श कर रही है। आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक समीति इस मामले पर चिंतन मनन कर रही है।
मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक देश-एक चुनाव को लागू करने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे देश के विकास कार्यों में तेजी आएगी। चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती। साथ ही इस दौरान नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी या किसी नई नीति का भी ऐलान नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे चुनावों में होने वाला खर्च में कमी आएगी।
पश्चिम बंगाल की सीएम के अनुसार, वेस्टमिंस्टर सिस्टम में संघीय और प्रदेश स्तर के चुनाव अलग-अलग होना प्रमुख विशेषता है, जिसे बदला नहीं जाना चाहिए। इसी तरह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भी संघीय और प्रदेश स्तर के चुनाव अलग-अलग होना आधारभूत विशेषता है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र के जरिए 'एक देश-एक चुनाव' को लेकर असहमति जताई और लिखा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है।
मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा कि आजादी के बाद साल 1952 में पहले लोकसभा चुनाव केंद्र के साथ प्रदेश स्तर पर भी हुए थे। कुछ साल तक ऐसे ही चला, लेकिन फिर यह सह अस्तित्व टूट गया। ममता ने दुख जताते हुए कहा कि मैं इस एक देश-एक चुनाव की प्रक्रिया के प्रस्ताव से असहमत है।
आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता से सुझाव मांगे हैं। इसी के तहत टीएमसी चीफ ने कमेटी को खत लिखा है। आपको बता दें वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर दो अलग अलग कमेटी अलग अलग तरीके कार्य कर रही है। फॉर्मर प्रेसिंडेट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर राजनैतिक दलों और आम जनता से राय मांगी है, जबकि जस्टिस (रिटायर्ड) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला विधि आयोग एक देश-एक चुनाव पर कानूनी पहलू की पड़ताल कर रहा है। दोनों ही समीतियां जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
