दिल्ली: रेखा सरकार ने की राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा
- प्रदूषण नियंत्रण वाले उपाय कड़े किए
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
- प्रदूषण को कम करना है ईवी को बढ़ावा देना है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई नीति पेश करेगी।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 'दिल्ली में वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण' शीर्षक वाली रिपोर्ट के जवाब में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम में खामियों को उजागर किया है।
आपको बता दें सरकार का मुख्य मकसद राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में ई-वाहन नीति 2.0 में घर में तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक खरीदना की तैयारी है। नई नीति में साल 2027 तक दिल्ली में 95 फीसदी नए वाहन इलेक्ट्रिक करने की तैयारी है। इसके लिए कई तरह की छूट भी देने की बात है
आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में पहली बार ई-वाहन नीति लाई गई थी। इसमें ई-वाहन खरीदने पर सब्सिडी और कई तरह की छूट देने का प्रावधान था। ईवी वाहनों के साथ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
