National Herald Case: 'भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष...', नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने रखा अपना पक्ष

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ED द्वारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "वैधानिक कार्रवाई हर व्यक्ति के लिए समान है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं। ना तो सरकार उन पर कोई दबाव डालती है और ना ही कोई सरकार से सीधे निर्देश लेता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई तथ्य मांगता है तो उसे उसको प्रस्तुत करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि जांच एजेंसी ने हमेशा अपना काम किया है। भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष है।"

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उनके और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्टशीट में सुमन दुबे व अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) पर सुनवाई की ताऱीख 25 अप्रैल तय की गई है।

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क्या नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला इंडियन लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर के बीच लेनदेन से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने पार्टी फंड का यूज निजी लाभ के लिए उपयोग किया और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्ति को निजी कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर करवा दिया।

जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि यंग इंडियन में कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76 प्रतिशत पार्टनरशिप है। वहीं ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा. सत्यमेव जयते।"

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मामले पर महिपाल ढांडा का बयान

हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने इस मामले पर कहा कि ये स्वतंत्र एजेंसियां ​​हैं, इनके पास कुछ इनपुट होगा और उसी इनपुट के आधार पर ये एजेंसियां ​​काम करती हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने सभी एजेंसियों को पंगु बना रखा था। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे(कांग्रेस) कैसे उन्हें प्रताड़ित करते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अब भाजपा सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है।

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें, ये मामला साल 2008 का है। तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में इस केस को दर्ज किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप लगा हुआ है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे।

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