चुनावी बॉन्ड मामला: सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, राहुल ने बताया पीएम मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत
- इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया सुप्रीम डिसीजन
- विपक्ष ने किया स्वागत
- राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने चुनावी (इलेक्टोरल) बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ मोदी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। बता दें कि गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया कि राजनीति गतिविधियों में राजनीतिक दल अहम ईकाई होते है। मतदाताओं को दलों की फंडिंग की जानकारी होने का अधिकार है।
आपको बता दें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बीते साल दो नवंबर को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (ए) के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनावों में कम से कम एक फीसदी वोट पाने वाले दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से प्राप्त कर फायदा उठा सकता है। योजना के मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या ईकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। भारत का कोई नागरिक अकेले या अन्य नागरिकों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है।
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बनाया था रिश्वत और कमीशन का जरिया - राहुल गांधी
वायनाड सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।'
मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना
वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "चुनावी बॉन्ड योजना की लॉन्चिंग के दिन कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में मोदी सरकार की संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया। हम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने मोदी सरकार की इस 'काला धन रूपांतरण' योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया है।"
उन्होंने आगे कहा, "हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और एफएम ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान - आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस योजना के तहत 95% फंडिंग बीजेपी को मिली। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे।"
जयराम रमेश ने कही ये बात
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी।"
उन्होंने मोदी सरकार पर चंदा देने वालों को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा, "मोदी सरकार 'चंदादाताओं' को विशेष तरह के अधिकार और छूट दे रही है जबकि 'अन्नदाताओं' के साथ अन्याय पर अन्याय करती जा रही है। हमें यह भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से इंकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी और साफ़ है तो फिर समय न देने की ज़िद क्यों?"
आदित्य ठाकरे ने फैसले का किया स्वागत
चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक "असंवैधानिक" योजना को रद्द कर दिया गया है! इसके बाद, महाराष्ट्र को उम्मीद है, असंवैधानिक शासन खत्म हो जाएगा! चुनावी बांड की अपारदर्शी योजना को ख़त्म करने के आज के निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब हम आशा करते हैं कि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और आदेश के प्रत्येक शब्द का समय पर पालन किया जाएगा।"
