यूथ कांग्रेस ने की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के केरल सरकार के फैसले की निंदा
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने के एक दिन बाद, युवा कांग्रेस ने मंगलवार को इसे युवा विरोधी करार दिया।
उन्होंने डीवाईएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए.ए. रहीम के फैसले के बारे में पूछे जाने पर प्रतिक्रिया देने के तरीके पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि केरल इकाई इसका जवाब देगी।
तीन बार के कांग्रेस विधायक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शफी परम्बिल ने कहा कि डीवाईएफआई विजयन सरकार की सिर्फ एक पीआर एजेंसी है।
परम्बिल ने कहा, युवा कांग्रेस विजयन सरकार को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने की अनुमति नहीं देगी। यह एक युवा विरोधी निर्णय है और हम राज्य में युवाओं के सपनों और आशाओं और आकांक्षाओं के रूप में इस निर्णय के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू करेंगे।
राज्य के 100 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 1.50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।
राज्य में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की सेवानिवृत्ति की आयु 56 से 58 होती है और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर नया आदेश जारी किया गया था। जिसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और केरल जल प्राधिकरण को छोड़कर राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन ढांचे पर एक व्यापक अध्ययन किया।
विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से बढ़ाकर 60 कर दी जाए, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में होता है।
सत्तारूढ़ विजयन सरकार में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी भाकपा की युवा शाखा एआईवाईएफ सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के इस फैसले के खिलाफ जोरदार तरीके से सामने आई है।
एआईवाईएफ के राज्य सचिव टी.टी. जिसमोन ने कहा कि यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक झटका है।
जिसमोन ने कहा, हम इस फैसले का विरोध करेंगे, क्योंकि इससे युवाओं की नौकरी की आकांक्षाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं और हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।
इस बीच निर्णय के पीछे कारणों में से एक गंभीर वित्तीय संकट बताया जा रहा है, कुछ राज्य पीएसयू जैसे ट्रैको केबल्स अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि जब माकपा विपक्ष में थी, तो उन्होंने कितना शोर मचाया था, जब सरकार में किसी ने सेवानिवृत्ति की आयु का मुद्दा उठाया।
सतीसन ने कहा, और अब जब सत्ता में हैं, तो उन्होंने कितनी चतुराई से इससे निपटा और एक आदेश जारी किया। उन्हें विपक्ष और युवा संगठनों के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी।
केरल देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार के कर्मचारी 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
(आईएएनएस)
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