उत्तरी कर्नाटक के विकास में सुवर्ण विधान सौधा का योगदान दिखावा मात्र

डिजिटल डेस्क, बेलगावी (कर्नाटक)। बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा मुख्य रूप से विवादित सीमा क्षेत्र पर राज्य के अधिकारों का दावा करने के लिए था। यह 2012 से कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की मेजबानी कर रहा है।
बेशक, सुवर्ण विधान सौधा ने 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक आलीशान प्रतीक के रूप में काम किया हो, लेकिन इसने उत्तरी कर्नाटक में विकास के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है।

कर्नाटक सरकार 2012 से सुवर्ण सौधा में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने सत्र तब भी आयोजित किया था, जब पिछले साल कोविड-19 का प्रकोप बेलगावी और उत्तर कर्नाटक में अधिक था।

इस महीने के अंत में, शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच 37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आयोजित किया जाएगा। इस बार राज्य सरकार सत्र के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रही है और सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है।

जब सुवर्ण सौधा के विचार पर चर्चा की गई तो सभी ने इसकी सराहना की। हालांकि, एक वर्ष में सिर्फ एक सत्र आयोजित करने के लिए किए गए खर्च पर सवाल उठाए गए है। कई बार इमारत को सफेद हाथी के रूप में वर्णित किया जाता है। इमारत का नाम, संयोग से, राज्य के गठन की स्वर्ण जयंती की याद दिलाता है।

दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 अक्टूबर, 2011 को सुवर्ण सौधा का उद्घाटन किया था। निर्माण 2007 में शुरू हुआ था, तब एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली बीजेपी-जेडी (एस) गठबंधन सरकार, जिसमें बीएस येदियुरप्पा उनके डिप्टी थे, ने इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया और परियोजना को थोड़े समय के भीतर पूरा कर लिया।

सुवर्ण सौधा कॉम्प्लेक्स 127 एकड़ में फैला हुआ है। राज्य सरकार ने भवन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उद्घाटन समारोह में 15 करोड़ रुपये की लागत आई है। एक बार यह प्रस्तावित किया गया था कि उत्तर कर्नाटक-विशिष्ट परियोजनाओं की देखरेख करने वाले विभागों को बेलगावी में शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही कुछ सचिव स्तर के कार्यालयों और सरकारी विभागों को भी सुवर्ण सौधा में स्थानांतरित किया जाए।

सुवर्ण सौधा को बनाए रखने के लिए सरकार सालाना लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करती है। येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार ने 2020 में नौ सचिव स्तर के कार्यालयों को बेलगावी में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। लेकिन यह कागज पर ही रह गया।

कन्नड़ कार्यकर्ता सरकार से कम से कम सीमा सुरक्षा आयोग को यहां स्थानांतरित करने का आग्रह कर रहे हैं। एच.के. पाटिल 2015 से 2018 के बीच सीमा के लिए अंतिम प्रभारी मंत्री थे। तब से, पिछड़े सीमावर्ती जिले के हितों की रक्षा के लिए कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

 (आईएएनएस)

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