गोवा में विपक्ष के विधायकों की राज्यपाल से अपील, विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाएं

डिजिटल डेस्क, पणजी। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ के नेतृत्व में गोवा के विपक्षी विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और उनसे आग्रह किया कि वे सरकार को शीतकालीन सत्र की अवधि तीन सप्ताह तक बढ़ाने और प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की अनुमति देने का निर्देश दें।

गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावडकर द्वारा मंगलवार को इन विपक्षी विधायकों से मिलने से इनकार करने के बाद उन्होंने पिल्लई से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप की मांग की। अलेमाओ ने सोमवार को 16 से 19 जनवरी तक होने वाले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए संयुक्त फ्लोर प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सभी सात विपक्षी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी।

सचिवालय में हुई इस बैठक में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई, आप विधायक वेंजी विगास और क्रूज सिल्वा, क्रांतिकारी गोवा पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर, कांग्रेस के कार्लोस अल्वारेस फरेरा और अल्टोन डी कोस्टा उपस्थित थे।

मंगलवार को उन्होंने अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सरदेसाई की उनके खिलाफ टिप्पणी पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सरदेसाई ने शीतकालीन सत्र के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा था, अध्यक्ष ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वह मुख्यमंत्री के कर्मचारी हों।

विपक्ष ने राज्यपाल पिल्लई को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को शीतकालीन सत्र की अवधि दो से तीन सप्ताह तक बढ़ाने और सत्र के दौरान प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।अलेमाओ के अनुसार, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। भाजपा सरकार ने जानबूझकर सत्र को घटाकर चार दिन (गुरुवार को समाप्त) कर दिया है।

अलेमाओ ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम मांग करते हैं कि शीतकालीन सत्र कम से कम दो सप्ताह का होना चाहिए या यदि वे इसे चार दिनों तक आयोजित करने का निर्णय लेते हैं तो यह मंगलवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होना चाहिए।

अलेमाओ ने राज्यपाल से मिलने के बाद कहा, हमने राज्यपाल को स्पीकर के असंवैधानिक रवैये के बारे में बताया है। यह लोकतंत्र में काला दिन है। इसलिए हमने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। हम यहां समस्याओं को हल करने के लिए हैं। ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। विधायक के रूप में हमारे अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

आईएएनएस

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