कर्नाटक कर रहा है लंबित बीबीएमपी, स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार
- नगरीय निकाय का चुनाव असंतोष को और बढ़ाएगा।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार लंबे समय से लंबित बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने पर विचार कर रही है।बेंगलुरु में निकाय चुनाव को विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है।
सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार बीबीएमपी चुनाव कराने की इच्छुक नहीं है। वर्तमान में, भाजपा सरकार की अपील के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। बीबीएमपी के लिए दो साल से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा जिला पंचायत और तालुक पंचायत के चुनाव भी एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार और राज्य चुनाव आयोग प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 23,000 स्थानीय निकायों के लिए दो साल तक चुनाव नहीं कराना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
साथ ही कानूनी विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने और राज्य में चुनाव कराने की सिफारिश करने को कहा जा रहा है। राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार को बेंगलुरु में 198 वाडरें के लिए बीबीएमपी चुनाव कराने होंगे। आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति है।
राज्य सरकार ने दावा किया कि बीबीएमपी चुनाव बेंगलुरु में वाडरें के पुनर्गठन के बाद ही कराए जाएंगे।दिसंबर 2020 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को बीबीएमपी चुनाव कराने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की और दावा किया कि वाडरें के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, और वह 243 वाडरें के लिए चुनाव कराना चाहेगी। वर्तमान में, बीबीएमपी में 198 वार्ड हैं।
सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव कराने से हिचकिचा रही है क्योंकि उसे टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों की नाराजगी का डर है। 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल को लगता है कि नगरीय निकाय का चुनाव असंतोष को और बढ़ाएगा।
हालांकि विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ़ भाजपा पर स्थानीय निकाय चुनाव, खासकर बीबीएमपी चुनाव कराने का दबाव बना रही है। राज्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार और विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट मांगने वालों की बढ़ती संख्या के साथ, स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक चुनौती होगी।
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