व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बोइनपल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल अक्टूबर 2022 से हिरासत में है। हालांकि, ईडी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि इसमें रखरखाव की कमी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को मुकर्रर की।
बोइनपल्ली एनूस इलेक्ट्रोलिसिस एंड ओबेसिटी प्राइवेट लिमिटेड, अनूस हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी, अगस्ती वेंचर्स, एसएस माइन्स एंड मिनरल्स, मास्टर सैंड एलएलपी, नियोवर्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जीउस नेटवर्किं ग प्राइवेट लिमिटेड और वैल्यूकेयर एस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे।
16 फरवरी को, चार अन्य - विजय नायर, सरथ चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू और बिनॉय बाबू को भी राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध करने के कारण उनमें से पांच द्वारा अपनाई गई विधि पर्याप्त अभियोगात्मक सबूत बनाती है।
जैसा कि ईडी ने पहले ही उनके खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, अदालत ने कहा था कि यह भी कहना संभव नहीं होगा कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा था, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और धारा 3 द्वारा परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध से संबंधित है और पीएमएलए की धारा 4 द्वारा दंडनीय है। इसलिए, उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
सोमवार को अदालत ने मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की ईडी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी। मामले में घंटों पूछताछ के बाद उन्हें 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश नागपाल ने पिल्लई को 7 मार्च को ईडी की हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो गई। उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा इस मामले में की गई 11वीं गिरफ्तारी की भरपाई करती है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि पिल्लई निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं का एक कार्टेल (जिसे अब साउथ ग्रुप कहा जाता है) बनाने में शामिल थे, जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब के 30 प्रतिशत से अधिक कारोबार को नियंत्रित करता था। केंद्रीय एजेंसी ने उस कार्टेल, साउथ ग्रुप का नाम दिया, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ रेड्डी, ओंगोल से वाईएसआरसीपी सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंता और अन्य शामिल हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था।
एसजीके/एएनएम
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