कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव : मिस्त्री ने कहा, 20 सितंबर से उपलब्ध होगी प्रतिनिधियों की सूची

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि चुनावी व्यवस्था में कोई खामी नहीं है और पार्टी अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना से दो दिन पहले 20 सितंबर से पार्टी कार्यालय में उम्मीदवारों को प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

यह स्पष्टीकरण उसके पांच सांसदों द्वारा प्रतिनिधियों की सूची को सार्वजनिक करने के लिए लिखे जाने के बाद आया है।पांचों सांसदों ने मिस्त्री को पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख के चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त की थी और मांग की थी कि निर्वाचक मंडल बनाने वाले पीसीसी प्रतिनिधियों की सूची सभी मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों को प्रदान की जाए।

इन सांसदों के जवाब में, मिस्त्री ने कहा कि कोई भी प्रतिनिधि, जिसके पास क्यूआर-आधारित कार्ड है, एक पात्र मतदाता है और प्रत्येक उम्मीदवार प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावक प्राप्त कर सकता है और 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता है।

मिस्त्री ने कहा, पहली बार, हम उन 28 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रतिनिधियों को क्यूआर-कोड आधारित पहचान पत्र जारी कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस समितियां हैं। जो लोग नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें यह जांचना चाहिए कि उनके पास एक प्रतिनिधि पहचान पत्र उपलब्ध है या नहीं। केवल वैध पहचान पत्र वाले लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की चिंता की सराहना करते हुए मिस्त्री ने कहा कि किसी भी प्रतिनिधि के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का पहला रास्ता खुला है - वे अपने राज्य में 10 समर्थकों (प्रतिनिधियों) के नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देख सकते हैं।

मिस्त्री ने कहा, नाम और क्रमांक राज्य सूची में उपलब्ध हैं। 10 समर्थकों (प्रतिनिधियों) द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन नामांकन की वैधता के लिए पर्याप्त होगा।अध्यक्ष के चुनाव के बाद, कांग्रेस के प्रतिनिधि सीडब्ल्यूसी सदस्यों के लिए मतदान करेंगे, जिनकी संख्या 12 है जबकि 11 कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मिस्त्री ने स्पष्ट किया कि अंडमान को छोड़कर जहां सीईए द्वारा चुनाव किया गया था, पीसीसी प्रतिनिधियों के चुनाव में आम सहमति थी, नए राष्ट्रपति के पास नए राज्य अध्यक्षों को नामित करने का अधिकार होगा जहां आने वाले अध्यक्ष को अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

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