केंद्र, तेलंगाना ने एक-दूसरे पर बाघ संरक्षण के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाया

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में तेलंगाना के दो टाइगर रिजर्व फंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बिल्लियों और उनके आवास की रक्षा के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।हालांकि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अधिकारियों को धन के अभाव में सामान्य गतिविधियां करने में कठिनाई हो रही है।दिलचस्प बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकारें एक-दूसरे पर इस बात का आरोप लगा रही हैं कि वे अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।

हाल के वर्षो में बड़ी बिल्लियों की आबादी में वृद्धि के कारण बाघ संरक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद तेलंगाना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

तेलंगाना, देश में बाघों की श्रेणी वाले राज्यों में से एक है, जिसके पास दो बाघ अभयारण्य हैं और उन्हें क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़े में से एक माना जाता है।

कवल टाइगर रिजर्व 2,015 वर्ग किमी के क्षेत्र में चार जिलों को कवर करता है, जबकि अमराबाद 2,611 वर्ग किमी में दो जिलों को कवर करता है। इसके अलावा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3,296 वर्ग किमी के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को साझा करते हैं।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार, तेलंगाना में 26 बाघों की आबादी है। पिछले साल, अमराबाद टाइगर रिजर्व में लगभग पांच मादाओं सहित 21 व्यक्तिगत बाघों की पहचान की गई थी, जबकि कवाल टाइगर रिजर्व में लगभग छह बाघों को देखा गया था।

हालांकि, अधिकारियों को उम्मीद है कि संख्या 26 से अधिक हो सकती है।कवाल बाघों की निरंतर आवाजाही देखी जा रही है, जो महाराष्ट्र के जंगलों से आते हैं और उनमें से ज्यादातर वापस चले जाते हैं। रिजर्व के पास महाराष्ट्र में कवल को अन्य बाघ अभयारण्यों से जोड़ने का एक अधिसूचित तरीका है।वन विभाग का दावा है कि पिछले पांच वर्षो के दौरान बाघ संरक्षण उपायों के अच्छे परिणाम मिले हैं।

पर्यावास सुधार कार्य, हरित आवरण में वृद्धि और शिकार के आधार से न केवल राज्य में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है, बल्कि यह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से बाघों को भी आकर्षित कर रहा है।हाल के वर्षो में महाराष्ट्र से तेलंगाना में बाघों की आवाजाही बढ़ी है।

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हाल ही में शिकायत की थी कि राज्य प्रोजेक्ट टाइगर के लिए धन जारी नहीं कर रहा है।प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जबकि केंद्र ने तेलंगाना को 2.2 करोड़ रुपये प्रदान किए, राज्य कथित रूप से समान धनराशि प्रदान करने में विफल रहा।

किशन रेड्डी ने कहा, हालांकि राज्य सरकार 2.75 लाख करोड़ रुपये के बजट का दावा करती है, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट टाइगर के राज्य के हिस्से का भुगतान करने के लिए 2.2 करोड़ रुपये भी नहीं हैं।वित्तवर्ष 2021-22 के लिए राज्य के हिस्से की धनराशि 2022-23 में जारी की गई, जबकि 2022-23 के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

केंद्र का हिस्सा मिलने के एक महीने के भीतर राज्य को अपना फंड रिलीज करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि यह निराई जैसी सरल गतिविधियों में भी बाधा डालता है और इससे अग्निशमन कार्यो जैसी अधिक चुनौतीपूर्ण गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना है।1 अप्रैल, 1973 को भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। भारत में वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक है। केंद्र बाघों की आबादी और बड़ी बिल्लियों से जुड़े आवास की रक्षा, संरक्षण और पोषण के लिए एक मिशन मोड पर काम करने का दावा करता है। प्रोजेक्ट टाइगर को 18 बाघ रेंज राज्यों में लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से केंद्र सरकार चल रही प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करती है जो वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की योजना का एक घटक है।किशन रेड्डी ने दावा किया कि 2014 से केंद्र तेलंगाना में प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम (एफपीएम) और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के विकास जैसी विभिन्न योजनाओं में सहयोग दे रहा है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की शिकायत है कि केंद्र बाघ संरक्षण में आवश्यक मदद नहीं कर रहा है। 2015 में राज्य ने एक विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) के गठन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य में वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों और माओवादियों द्वारा हथियार और मशीनरी छीने जाने की संभावना का हवाला देते हुए केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया था।चूंकि नक्सली गतिविधियां काफी हद तक कम हो गई हैं, इसलिए राज्य के वन विभाग को लगता है कि एसटीपीएफ की स्थापना की जानी चाहिए।

एसटीपीएफ के संबंध में नियमों में संशोधन को लेकर भी केंद्र राज्यों की आलोचना के घेरे में आ रहा है। शुरुआत में, केंद्र बाघ अभयारण्यों में एसटीपीएफ की स्थापना और परिचालन व्यय के लिए लागत वहन करता था, लेकिन अब वह एसटीपीएफ के गैर-आवर्ती व्यय को 60:40 शेयर के आधार पर और आवर्ती व्यय को 50: 50 के अनुपात में साझा करने पर जोर दे रहा है।तेलंगाना में दो एसटीपीएफ इकाइयों के गठन की भी सिफारिश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की टीम ने पिछले साल नवंबर में अमराबाद और कवाल बाघ अभयारण्यों का निरीक्षण करने के बाद की थी।

शिकार के खतरे को देखते हुए विशेषज्ञों ने एसटीपीएफ की मांग की है। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक बाघ की खाल जब्त की थी और छह लोगों को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में कथित तौर पर बड़ी बिल्ली को मार दिया गया था। माना जा रहा है कि बाघ महाराष्ट्र से आया था।

पिछले महीने बेलमपल्ली के जंगलों में बाघ का एक आंशिक कंकाल भी मिला था।2016 के बाद से महाराष्ट्र सीमा के पास तेलंगाना में अलग-अलग घटनाओं में कम से कम तीन बाघ मारे गए हैं।

बेहतर हरित आवरण और शिकार आधार के कारण महाराष्ट्र में टीपेश्वर और ताडोबा अभ्यारण्य से बाघों की स्पिलओवर आबादी तेलंगाना के वन्यजीव क्षेत्रों में पलायन कर रही है। बाघों की चहलकदमी विशेष रूप से कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर वन प्रभाग में देखी गई थी।

कुछ बड़ी बिल्लियां तेलंगाना के जंगलों को भी अपना घर बना रही हैं।एनटीसीए की टीम ने अपने हालिया निरीक्षण के दौरान कवाल टाइगर रिजर्व में जल स्रोतों और घास के मैदानों के विकास सहित आवास सुधार कार्यो जैसे अच्छे कार्यो की सराहना की थी।

हालांकि, राज्य में बाघ संरक्षण के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। महाराष्ट्र से तेलंगाना के जंगलों में बाघों के स्थानांतरण के कारण कुछ इलाकों में मानव-पशु संघर्ष हो रहा है।वन विभाग को चरवाहों को वन क्षेत्रों में जाने से रोकने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जंगलों में सड़कों का निर्माण और कुछ अन्य विकास गतिविधियां संरक्षण के प्रयासों के लिए एक चुनौती हैं।

वन अधिकारियों को पोडू भूमि किसानों की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। पोडू भूमि कृषि भूमि को स्थानांतरित कर रही है और कई आदिवासी और यहां तक कि गैर-आदिवासी जंगलों में इन पर अधिकार का दावा कर रहे हैं। इससे पोडू किसानों और वन अधिकारियों के बीच झड़पें हुईं।तेलंगाना सरकार ने पोडू काश्तकारों को अधिकार देकर एक समाधान खोजने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन वन अधिकारियों का कहना है कि आवेदनों की संख्या आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा से अधिक है।

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