New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से हुआ संसद में नया इनकम टैक्स बिल, जानें किन बदलावों पर दिया गया है जोर?
- वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में किया इनकम टैक्स बिल पेश
- नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई सारे बदलाव
- नया कानून लेगा 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 में पेश किया है। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी, ये नया बिल पिछले 60 साल से चले आ रहे पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। टैक्स सिस्टम को मजबूत करेगा, सरल बनाएगा, पारदर्शी करेगा और बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा।
नए इनकम टैक्स में किस तरह के बदलाव देखने मिलेंगे?
नए इनकम टैक्स बिल में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि आसान भाषा, पारदर्शिता के अलावा अन्य बदलाव देखने को मिलेंगे।
'असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' का उपयोग होगा, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी 12 महीने का समय बताएगा।
कानूनी भाषा को सुधारा जाएगा। नए बिल में कानूनी शब्दों को काफी ज्यादा आसान और छोटा किया जाएगा। जिसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
नए बिजनेस के लिए या किसी भी तरह का नया काम शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर बी उस दिन से ही शुरू होगा और उसी फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खत्म भी होगा।
कानूनी डॉक्यूमेंट्स को काफी कम किया गया है। पुराने दस्तावेज में 823 पन्ने थे और अब नए इनकम टैक्स बिल में केवल 622 पन्ने ही हैं।
चैप्टर्स और सैक्शंस में भी बदलाव किए गए हैं। बिल में 23 चैप्टर्स हैं लेकिन सैक्शंस 298 की जगह 536 हो गए हैं। साथ ही शेड्यूल्स भी बढ़ाए गए हैं, इनकी संख्या 14 की जगह अब 16 कर दी गई है।
पुराने कानून में जितने भी जटिल प्रवाधान थे उनको हटाया गया है, जिससे इसको समझना सभी के लिए आसान हो जाए।
क्रिप्टो करेंसी जैसे जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम की तरह ही माना जाएगा।
टैक्स की चोरी रोकने के लिए ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े प्रावधान लगाए जाएंगे और पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
नए बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल किया जाएगा। जो कि टैक्स पेयर्स के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को और ज्यादा ट्रांसपैरेंसी देगा।
क्यों बनाया गया है नया इनकम टैक्स बिल?
जो मौजूदा इनकम टैक्स बिल है वो करीब 60 साल पुराना है, जिसके चलते वो तकनीकी तौर पर कठिन, जटिल और व्यवहारिक तौर पर बोझिल है। इसलिए इसमें कुछ-कुछ समय पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन तब भी वर्तमान की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए ही इसको सरकार की तरफ से सरल बनाने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बनाने को बोला गया था, जिससे इसका पालन करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाए।
आम आदमी को किस तरह से मिलेगा फायदा?
12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने के चलते मिडिल क्लास लोगों को काफी ज्यादा आराम मिलेगा। टैक्स फाइलिंग भी आसान होगी, पेपरवर्क भी कम हो जाएगा और तो और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को भी काफी बढ़ावा दिया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल के चलते डिजिटल भुगतान और बिजनेस को भी काफी ज्यादा बढ़ावा प्राप्त होगा।
