Nanded Bomb Blast Case: बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने नांदेड़ बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, टीएमसी पर साधा निशाना
- नांदेड़ बम ब्लास्ट मामले में 18 साल बाद आया फैसला
- कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी
- बीजेपी विधायक ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 2006 में हुए विस्फोट मामले में कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले का पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला विधायक अग्निमित्रा पॉल ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने टीएमसी की तुलना कांग्रेस से करते हुए कहा, 'कांग्रेस जैसे तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, उसी तरह आज टीएमसी कर रही है।'
अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "पी. चिदंबरम जब कांग्रेस कार्यकाल में गृह मंत्री थे, उस समय जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थीं, उसमें मुसलमानों की भागीदारी देखी जा रही थी। पी चिदंबरम और कांग्रेस ने उस समय तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस, टीएमसी आज भी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात करता है, ममता बनर्जी की सरकार उनको झूठे केस में फंसा कर जेल में डाल देती है। इसी तरह नांदेड़ बम ब्लास्ट के समय कांग्रेस और चिदंबरम ने 12 लोगों को झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार किया था। वहीं, अदालत ने कोई सबूत नहीं होने की वजह से उनको आज छोड़ दिया।"
आतंकवादियों की बंगाल में घुसाने का प्रयास
भाजपा विधायक ने कहा कि "आज कांग्रेस बड़ी-बड़ी बातें करती है। वहीं, उन्हीं के कोख से निकली टीएमसी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टिकरण की राजनीति करते-करते आज आतंकवादियों को बंगाल में घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को आधार कार्ड व वोटर कार्ड बनाया जा रहा है। बांग्लादेश का नागरिक मुर्शिदाबाद का प्रधान बन जा रहा है।"
दहशतगर्दों का पक्ष लेती हैं सीएम ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीएसएफ की सहायता से बांग्लादेशी घुसपैठ वाले बयान पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "जब भी भारत पर आक्रमण होता है, जैसे बाटला हाउस, पुलवामा या बालाकोट, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आतंकवादियों का पक्ष लेती हैं। आज कश्मीर, असम से भागा हुआ आतंकवादी पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ है। तृणमूल के जनप्रतिनिधि उनको दस्तावेज बनाकर दे रहे हैं। ममता बनर्जी, उनके जनप्रतिनिधि और प्रशासन को सारी बातों की जानकारी है।"
उन्होंने कहा कि जब पासपोर्ट बनाना होता है, तो पुलिस इसका वेरिफिकेशन करती है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ममता बनर्जी के अधीन है। 10,000 रुपये के घूस में काम हो जाता है। जानकारी के मुताबिक अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पाया कि ये घटना बम ब्लास्ट थी।
