एमपी बजट 2025: खुलेंगे 22 IIT, नहीं बढ़ेगी लाड़ली बहनों की राशि, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया बजट पेश, जानें किसपर ज्यादा फोकस?
- जगदीश देवड़ा ने किया बजट पेश
- रोजगार-शिक्षा पर खास फोकस
- सीएम यादव ने की कैबिनेट बैठक की अध्यक्ष्ता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार (12 मार्च) को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये है। राजस्व व्यय रुपये 2 लाख 90 हजार 261 करोड़, पूंजीगत परिव्यय रुपये 85 हजार 76 करोड़ का होगा। बजट में सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। बजट पेश होने से पहले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2025-2026 का प्रस्तुतीकरण #BudgetForViksitMP https://t.co/v7Z3uIzGJJ
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 12, 2025
बजट में क्या है खास?
प्रदेश में 900 से ज्यादा IIT हो जाएंगी
9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ तैयार किए जाएंगे
लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे
पंचायत और ग्रामीण विकास- 19 हजार 50 करोड़
नगरीय विकास- 18 हजार 715 करोड़
एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
पर्यटन धर्मस्व संस्कृति- 1हजार 610 करोड़ की राशि दी जा रही है।
गृह विभाग के लिए 13 हजार 876 करोड़ आवंटित
सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़
नगरीय विकास के लिए 18 हजार 715 करोड़
ऊर्जा पावर सेक्टर में 19 हजार करोड़ का प्रवधान किया गया है।
धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया।
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
जगदीश देवड़ा ने बजट पेश होने से पहले क्या कहा?
मध्य प्रदेश बजट पेश होने से पहले उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में चारों वर्गों- महिला, युवा, किसान और गरीब पर ध्यान दिया जाएगा। बिजली, सड़कों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, योजनाएं, उद्योग, रोजगार को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। राज्य द्वारा लिया गया ऋण भारत सरकार की अनुमति से लिया जाता है और पूंजीगत कार्यों पर खर्च किया जाता है।
