Monsoon Session: 'दिल्ली सेवा बिल' पर राज्यसभा में बहस, 'आप' बोली- 'अटल एवं आडवाणी जी की दिल्ली को बीजेपी ने किया बर्बाद'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पेश किया। जिसे लेकर विपक्षी दलों ने पहले से ही काफी तैयारी की हुई है। बीते दिन यानी रविवार (6 अगस्त) को आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने अपने-अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। भाजपा पहले ही अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर चुकी है। दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र की मोदी और दिल्ली की आप सरकार में पिछले कई दिनों से ठनी हुई है।

राज्यसभा में पेश करने से पहले 3 अगस्त को इस विधेयक को लोकसभा में भारी ध्वनि मत से पारित किया जा चुका है। जब ये अध्यादेश लोकसभा में लाया गया था तब इंडिया (I.N.D.I.A) गठबंधन के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया था। इसी को देखते हुए आज और कल यानी 7 और 8 को आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को संसद में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। विपक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, ये बिल संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार दिल्ली का सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली बिल पर आप ने क्या कहा?

दिल्ली सेवा बिल पर आप सांसद राघव चड्डा ने कहा मैं दिल्ली के तीन करोड़ लोगों की तरफ से नहीं, देश के 135 करोड़ लोगों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।आज से पहले शायद ही कभी असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा बिल के माध्यम से सदन में लाया गया होगा। उन्होंने आगे कहा कि, बीजेपी ने अटजी और लाल कृष्ण आडवाणी की दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की 40 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है।

अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल यानी 8 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देंगे।

बीजेपी ने क्या कहा?

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि, 2013 में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशनर थे और यहां तक कि बाथरूम में भी AC था, उन्होंने यह भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है। आज केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम हैं और उनमें 1 करोड़ रुपए के पर्द लगे हैं

राज्यसभा में 6 घंटे बहस होगी दिल्ली सेवा बिल पर

दिल्ली सेवा बिल पर बहस जारी है। इस विधेयक पर 6 घंटे की बहस रखी गई है।

राज्यसभा में सिंघवी ने क्या कहा?

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है। यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।"

राज्यसभा में पेश हुआ दिल्ली अध्यादेश

दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। यह बिल केंद्रीय अमित शाह ने पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है।

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

सदन में जोरदार हंगामा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

सदन पहुंचे गांधी

राहुल गांधी सदन पहुंच गए हैं। जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल के सदन पहुंचते ही इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

सदन पहुंचेंगे राहुल गांधी

मोदी सरनेम मामले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज वो सदन जाने वाले है। जिसके लिए गांधी अपने आवास से निकल चुके हैं।

'आप' ने बीजेपी पर किया हमला

दिल्ली सेवा विधेयक पर AAP सांसद सुशील गुप्ता ने मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा, "यह एक प्रायोगिक विधेयक है जिसे भाजपा दिल्ली से शुरू कर रही है। जहां भी गैर-भाजपा सरकारें हैं, वहां वे (भाजपा) इसी तरह इस विधेयक को पेश कर राज्य सरकार को कमजोर करेंगे। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियां इसका विरोध करेंगी।"

कांग्रेस सांसदों की बैठक

दिल्ली सेवा बिल के मामले में थोड़ी ही देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग का नेतृत्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं।

दिल्ली सेवा बिल पर क्यो बोले संजय राउत?

दिल्ली अध्यादेश पर उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, "यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। चुनाव के दौरान उन्होंने (भाजपा) कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे लेकिन वे अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार गए। केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है। वे जल रहे हैं हम राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे।"

विपक्ष की बैठक

आज विपक्ष की अहम बैठक होने वाली है। इंडिया के फ्लोर लीडर्स की बैठक सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी। गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद कांग्रेस अपने सांसदों के साथ साढ़े 10 बजे बैठक करने वाली है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने रविवार ( 6 अगस्त) को कहा था कि इस बिल पर 'इंडिया' का रुख स्पष्ट है, हम इसके खिलाफ हैं।

केजरीवाल के साथ 'इंडिया'

दिल्ली अध्यादेश इस साल के मई महीने से तुल पकड़ा है। जब केंद्र की मोदी सरकार राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े एक विधेयक लेकर आई थी। इस विधेयक को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरे जोर शोर से विरोध कर रही है और आरोप लगा रही है कि एक चुनी हुई सरकार की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल के साथ गठबंधन इंडिया भी इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है।

राज्यसभा में सरकार कितना मजबूत

उच्च सदन यानी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल में 92 सांसद हैं। जबकि एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या सौ से पार मतलब 103 हो जाती है। साथ ही पांच मनोनीत सांसद भी बीजेपी के साथ हैं। मनोनीत सांसदों के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर सरकार के समर्थन में ही वोट करते हैं। गठबंधन इंडिया के साथ मौजूद बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां सरकार का समर्थन कर सकती हैं। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी के पास 9-9 सांसद हैं। इसके अलावा सरकार को राज्यसभा में दो निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

विपक्ष के पास कितने सांसद?

उत्तरप्रदेश की पूर्व सीएम मायावती की बीएसपी राज्यसभा से वॉकआउट कर सकती है। पार्टी के एक सांसद राज्यसभा में मौजूद है। इसके अलावा टीडीपी के भी एक सांसद है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई बड़ी पार्टी सदन से वॉकआउट करती है तो बहुमत का आंकड़ा और गिर जाता है। खबरों के मुताबिक, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, आप जैसे दलों के सांसदों को मिलाकर राज्यसभा में सांसदों की संख्या लगभग 109 तक जाएगी। इसलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में आसानी से पास करा लेगी।