सुको में सनुवाई: सुप्रीम कोर्ट में म्हादेई मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने हाउस कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की

डिजिटल डेस्क, पणजी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा म्हादेई नदी मुद्दे की सुनवाई 29 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किए जाने के बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने शनिवार को इस मामले में हाउस कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की, जो अब से पहले फरवरी में हुई थी।

गोवा और कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य नदी पर कलसा-बंडूरी बांध परियोजना को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं। सरदेसाई ने कहा, "अभी हाउस कमेटी की बैठक बुलाएं। लंबी देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मामले को बुधवार (29 नवंबर) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मैं इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को म्हादेई पर हाउस कमेटी की तत्काल समीक्षा बैठक की मांग करता हूं।

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विपक्षी गुट के विधायक सरदेसाई ने कहा, "मैं जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर से नेतृत्व करने का आग्रह करता हूं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है।" सरदेसाई के मुताबिक, हाउस कमेटी की बैठक अब से पहले 8 फरवरी को हुई थी।

उस दिन सदन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सुभाष शिरोडकर ने कहा था कि म्हादेई जल डायवर्जन की लड़ाई प्रशासनिक और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर लड़ी जाएगी। शिरोडकर ने कहा था, “हमें (यह मामला) प्रशासनिक और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर लड़ना होगा। हमें प्रशासनिक स्तर पर समर्पण में निपुण होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय में अपना बचाव मजबूत बनाना चाहिए। ये सुझाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

विवादित कलसा-बंडूरी बांध के लिए कर्नाटक द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद से गोवा की भाजपा सरकार निशाने पर है। इसके बाद गोवा सरकार को इस मुद्दे पर एक हाउस कमेटी नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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आईएएनएस

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