लोकसभा चुनाव 2024: नागरिकता संशोधन कानून पर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सरकार पर आरोपों की बरसात

नागरिकता संशोधन कानून पर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सरकार पर आरोपों की बरसात
  • नागरिकता राज्य का विषय नहीं
  • सीएए पर केजरीवाल की पीसी
  • चार साल बाद लागू हुआ सीएए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नागरिकता संशोधन कानून पर आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते हुए नागरिकता संबंधी नए कानून का विपक्षी दल विरोध करना शुरु कर दिए है। कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले है, ऐसे में हर राजनीतिक दल पक्ष -विपक्ष में सीएए को लेकर चुनावी फायदा उठाने की फिराक में है। कोई पार्टी इसका समर्थन कर रहा है, तो कई पार्टियां विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल और केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। हालांकि नागरिकता मामले में राज्यों को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि नागरिकता संविधान की संघ सूची का विषय है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर नए नागरिकता कानून यानि सीएए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। और 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक निम्न सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक उच्च सदन राज्यसभा से पारित हुआ था।

बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है। ऐसे वक़्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाये हैं।"

केजरीवाल ने कहा, "कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानि ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोज़गार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोज़गार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी?" 'आप' नेता ने कहा कि पिछले दस सालों में 11 लाख से ज़्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गये। उन्हें वापिस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए?

सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो। फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है क्योंकि इस से स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। केजरीवाल ने आगे कहा कि खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोक सभा चुनाव में जवाब देंगे।

Created On :   13 March 2024 4:35 AM GMT

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