बजट 2025: 'सब घिसा-पिटा है, सरकार की क्षमता से परे है बजट की नई घोषणाएं', कांग्रेस सांसद पी चिंदबरम की बजट पर आई प्रतिक्रिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का लगातार आठवां बजट पेश किया। इस बजट में मीडिल क्लास से लेकर टैक्सपेयर्स को राहत दी। हालांकि, विपक्ष केंद्र सरकार के बजट पर कटाक्ष करने में जुटा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बाद अब कांग्रेस सांसद पी चिंदबरम ने बजट 2025 की निंदा की है। इसके बाद अब कांग्रेस सांसद पी चिंदबरम ने बजट 2025 पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है। वह केवल घिसे-पिटे रास्ते पर चल रही है।

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पी चिंदबरम ने बजट 2025 पर कसा तंज

मीडिया से बातचीत के दौरान पी चिंदबरम ने बजट 2025 ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार घिसे-पिटे रास्ते पर चल रही है, जो 1991 और 2004 की पिछली सरकारों की तरह मुक्त होने को तैयार ही नहीं है। बजट से मुख्य बात ये निकल कर आई है कि भाजपा का ध्यान बिहार में कर-भुगतान करने वाले मिडिल क्लास और मतदाताओं को लुभाने पर है।

कांग्रेस सांसद पी चिंदबरम ने कहा कि बजट घोषणाएं 3.2 करोड़ कर-भुगतान करने वाले मिडिल क्लास वर्ग के लोगों और बिहार के 7.65 करोड़ मतदाताओं को खूब पसंद आएगी। वित्त मंत्री ने देश के बाकी हिस्सों के लिए सुखदायक शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सदस्यों ने वित्त मंत्री के भाषण को खूब पसंद किया।

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देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही - पी चिंदबरम

पी चिदंबरम ने कहा कि हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, जो लोग हमपर विश्वास नहीं करते थे, उम्मीद है कि वह अब यकीन करेंगे। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर उन्होंने 2025-26 के लिए 1,02,661 करोड़ रुपये की वृद्धि को स्वीकार तो किया, लेकिन 2024-25 के प्रदर्शन को देखते हुए इस टारगेट को पूरा करने की सरकार की क्षमता पर संदेह भी जताया और कहा कि अर्थव्यवस्था पुराने रास्ते पर ही चलती रहेगी और 2025-26 में 6 प्रतिशत या 6.5 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि नहीं देगी।

मखाना बोर्ड की स्थापना जैसे कामों को चिदंबरम ने बिहार केंद्रित घोषणा बताया कि और कहा कि ये आगामी चुनावों को देखते हुए किया गया है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि बिहार को केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त हुआ है। बीते साल केंद्र ने बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी।