केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण: अमित शाह ने राज्यसभा में बताए क्या हैं देश के 3 बड़े खतरे? जम्मू-कश्मीर आतंकवाद पर भी दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (21 मार्च) को राज्यसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के दस सालों के काम की गिनती करवाई। उन्होंने दावा किया कि बीते 10 सालों में तीन बड़े नासूरों को खत्म कर दिया है। 3 नासूरों में जम्मू-कश्मीर आतंकवाद, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवाद शामिल है। मोदी सरकार आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करती है।

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गृह मंत्री ने की श्रद्धांजलि अर्पित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 21 सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे हैं। एक तरह से गृह मंत्रालय के कई कामों के परिमाणों को छूने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं देश की आजादी के बाद आंतरिक सुरक्षा और सरहदों की सुरक्षा के लिए जिन राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन हजारों जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं

जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या बोले शाह?

बीजेपी नेता ने कहा कि सबसे पहले मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम सभी जानते हैं कि आए दिन पड़ोसी देश से आतंकवादी कश्मीर में घुस आते थे, वे वहां (कश्मीर में) बम विस्फोट और हत्याएं करते थे। ऐसा कोई त्योहार नहीं था, जो बिना किसी चिंता के मनाया जाता था। केंद्र सरकारों का रवैया लचीला था। वे चुप रहते थे और बोलने से डरते थे। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी।

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'देश के बाहर से भी होते हैं अपराध'

अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतरराज्यीय भी हैं और बहुराज्यीय भी हैं- जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं। देश में कई अपराध देश के बाहर से भी भारत में किए जाते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है।

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