Separatist organisations banned: पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर के दो अलगाववादी संगठनों को किया बैन
- भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो अलगाववादी संगठनों पर लगाया प्रतिबंध
- एएसी और जेकेआईएम को गैरकानूनी संगठन करार दिया
- देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बताया खतरा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्ता में बलोच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को जफर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की वकालत करने वाले जम्मू-कश्मीर स्थित आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को गैरकानूनी संगठन करार दिया है। सरकार ने इन दोनों ही संगठनों को देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (जेकेआईएम) और 'अवामी एक्शन कमेटी' (एएसी) को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। इन संगठनों को लोगों को भड़काकर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला पाया गया। देश की शांति, व्यवस्था और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।"
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना जारी करते हुए उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि एएसी देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं तथा पृथकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि एएसी के सदस्य भारत विरोधी प्रचार में सम्मिलित हैं और उन्होंने जम्मू और कश्मीर में पृथकतावादी, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने की कोशिश की हैं। इसके अलावा, एएसी के नेता और सदस्य अपनी गतिविधियों के माध्यम से देश की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी कार्यों में शामिल हैं, जिनका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और लोगों को कानून व्यवस्था के खिलाफ भड़काना है।
