जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र ने कोर्ट में बताया कब होंगे घाटी में विधानसभा चुनाव?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, ''आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45 फीसदी की गिरावट आई हैं। घुसपैठ में भी भी काफी कमी आई है। साध ही मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष ये भी कहा कि, सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60 फीसदी की कमी आई है। पत्थरबाजी पर करीब-करीब लगाम लग चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले सवाल पर सॉलिसिटर ने कहा कि, अभी नहीं बता सकते हैं कि आखिर जम्मू-कश्मीर को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इसमें कुछ और समय लग सकता है। मेहता ने कहा कि, पहले से राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।

घाटी में कब चुनाव?

जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से सुनवाई चल रही है। जिस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मोर्चा संभाले हुए हैं। घाटी में चुनाव को लेकर मेहता ने कोर्ट में कहा, "तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। जिसमें से जिला विकास परिषद के चुनाव हो चुके हैं। बाकी भी जल्द ही होंगे। घाटी के विधानसभा चुनाव को लेकर शीर्ष अदालत में मेहता ने आगे बताया कि, विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द फैसला लेंगे। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले सवाल पर मेहता ने कहा कि, राज्य का दर्जा देने का समय अभी नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा तुषार मेहता ने बताया कि, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे।

29 अगस्त को भी हुई थी सुनवाई

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई चलती रहेगी। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी जिन पर आपने अपनी बात रख दी है। इससे पहले 29 अगस्त को भी सुनवाई शीर्ष अदालत में हुई थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है।