चुनावी बॉन्ड मामला: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, सिर्फ 11 दिनों में बिके 3300 से ज्यादा चुनावी बॉन्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड से संबंधित आंकड़ों का विवरण बुधवार को दिया है। एसबीआई की ओर से दायर हलफनामे में 15 फरवरी 2024 तक खरीदे और कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण दिया है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2019 में 1 से 11 अप्रैल के बीच कुल 3346 बॉन्ड खरीदे गए जिनमें से कुल 1609 बॉन्ड कैश कराए गए। बैंक ने बताया कि जिस चुनावी बॉन्ड का भुगतान किसी भी पार्टी को नहीं हो पाया है उसे पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया।

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चुनाव आयोग को सौंपी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारियां इलेक्शन कमीशन को मुहैया करवाई। आज कोर्ट में हलफनामा दायर करने के बाद एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। बैंक ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और बिक्री से संबंधित सभी जानकारियों की एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के आदेश के मुताबिक समय रहते ही इलेक्शन कमीशन को मुहैया करवाया।

सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से आज दायर किए गए हलफनामे में बैंक ने कोर्ट को बताया कि सीलबंद लिफाफे में एक पेनड्राइव और दो पीडीएफ फाइल के जरिए इलेक्शन कमीशन को जानकारी सौंपी गई है। शेयर की गई जानकारी पासवार्ड संरक्षित है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी तक कुल 22217 चुनावी बॉन्ड्स बिके हैं। इनमें से 22030 इलेक्टोरल बॉन्ड भुना लिए गए हैं। नियमों के मुताबिक, शेष 187 चुनावी बॉन्ड्स को पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है।

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नहीं बढाई गई थी समय सीमा

एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स से संबंधित आंकड़े चुनाव आयोग को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। बैंक ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था। उच्चतम न्यायालय ने बैंक की याचिका को खारिज करते हुए पूर्व निर्धारित समय 12 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी आंकड़े चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बैंक ने चुनाव आयोग को सभी जानकारी मुहैया करा दी है।

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