गर्ल्स स्कूल में शर्मनाक हरकत, 88 लड़कियों के कपड़े उतरवाए

डिजिटल डेस्क, इटानगर। अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद ही खौफनाक और दिल दहलाने वाला सामने आया है। जहां एक गर्ल्स स्कूल में कुछ टीचर्स ने 88 स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने कपड़े उतारने को मजबूर किया। बताया जा रहा है कि इन 88 गर्ल्स स्टूडेंट के पास एक कागज मिला था, जिसमें स्कूल प्रिसिंपल के खिलाफ "अश्लील शब्द" लिखे हुए थे। वहीं मामला सामने आने के बाद आरोपी टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।

कहां का है मामला? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मामला प्रदेश के पापुम पारे जिले के तनी हप्पा (न्यू सागली) इलाके का है। यहां के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की 6वीं और 7वीं क्लास की 88 स्टूडेंट को इस पनिशमेंट का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये घटना 23 नवंबर की है, लेकिन ये मामला 27 नवंबर को तब सामने आया जब इन स्टूडेंट्स ने ऑल सागली स्टूडेंट यूनियन से कॉन्टेक्ट किया। मामला सामने आने के बाद ही आरोपी टीचर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है।

3 टीचर्स के खिलाफ दर्ज हुई FIR 

88 स्टूडेंट्स को कपड़े उतारने की सजा देने के मामले में दो असिस्टेंट टीचर्स और 1 जूनियर टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इन तीनों टीचर्स ने इन स्टूडेंट्स को दूसरी गर्ल्स स्टूडेंट के सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। खबरों के मुताबिक, इन 88 स्टूडेंट्स के पास से एक पेपर मिला था, जिसपर स्कूल के प्रिंसिपल और एक दूसरी गर्ल स्टूडेंट के खिलाफ "अश्लील शब्द" लिखे हुए थे। जिसके बाद इन टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ऐसी सजा दी।

पुलिस का क्या है कहना? 

मीडिया रिपोर्ट्स में पापुम पारे जिले के पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो के हवाले से कहा गया है कि स्टूडेंट यूनियन ने इन तीनों टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को महिला थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में महिला थाने की इनचार्ज का कहना है कि इस मामले में पीड़ित स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ-साथ टीचर्स से भी पूछताछ की जाएगी।

कांग्रेस ने की निंदा

वहीं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना की निंदा की है। कांग्रेस कमेटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि "किसी भी बच्चे की गरिमा से छेड़छाड़ करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि संविधान का भी उल्लंघन है।" पार्टी ने आगे कहा कि "इस तरह की सजा चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन है और इससे चाइल्ड एब्यूज़ को भी बढ़ावा मिलता है।"