स्टालिन की पीएम मोदी से अपील, कावेरी डेल्टा बेल्ट को कोयला खदान नीलामी से बाहर करें
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के कावेरी डेल्टा क्षेत्र को कोयला बोली प्रक्रिया से बाहर करने की अपील की।
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते देश में सूखे ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कोयले के लिए सातवें दौर की बोली प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से जिन तीन खनन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था, वे तमिलनाडु में थे - कुड्डालोर में सेठियाथोप्पु, अरियालुर में मिचेलपट्टी और तंजावुर में वदासेरी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, डेल्टा क्षेत्रों को कोयला बोली प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और राज्य सरकार से परामर्श भी नहीं किया गया था। दुर्भाग्य से केंद्रीय कोयला मंत्रालय मनमानी कर रहा है।
उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में तीन खनन क्षेत्रों, कुड्डालोर में सेठियालाथोप्पु, अरियालुर में माइकलपट्टी, और तंजावुर में वडासेरी को मूल्यवान किसान भूमि और लोगों की खाद्य सुरक्षा के कारण नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि इस तरह की सार्वजनिक घोषणाओं को जारी करने से पहले केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए।
तमिलनाडु में सभी तीन कोयला खनन ब्लॉक तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वडासेरी और पूर्वी सेथियाथोप तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020 के तहत संरक्षित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। माइकलपट्टी ब्लॉक एक प्रमुख धान उगाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कावेरी डेल्टा का बहुत ही उपजाऊ हिस्सा है।
स्टालिन ने अपने पत्र में यह भी कहा कि तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020 की धारा 4 (1) के तहत कोई भी व्यक्ति संरक्षित कृषि क्षेत्र में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई नई परियोजना या नई गतिविधि नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी अनुसूची में शामिल और इस प्रकार प्रतिबंधित परियोजनाओं में कोयला-संस्तर आधारित मीथेन, शेल गैस और अन्य हाइड्रोकार्बन सहित तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, ड्रिलिंग और निष्कर्षण शामिल हैं।
स्टालिन ने कहा कि वर्तमान बोली शर्तो में कोल बेड मीथेन का दोहन शामिल है और इसलिए तमिलनाडु कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020 के निषेध के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भले ही निविदा प्रक्रिया आयोजित की जाती है और एक सफल बोलीदाता की पहचान की जाती है, खनन परियोजना को हाथ में लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि इसका तात्पर्य यह है कि जहां तक तमिलनाडु में पहचाने गए ब्लॉकों का संबंध है, नीलामी प्रक्रिया एक व्यर्थ की कवायद थी।
इस बीच, राज्य के कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को सचिवालय में मीडियाकर्मियों से कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार डेल्टा क्षेत्र में खनन जैसी किसी भी परियोजना की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा, संरक्षित कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिसूचना से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री किसानों की रक्षा और खदानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आईएएनएस
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