जम्मू-कश्मीर को सबसे अधिक बार इंटरनेट सेंसरशिप बंद का सामना करना पड़ा: रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर को साल के पहले छह महीनों में सबसे अधिक इंटरनेट सेंसरशिप बंद का सामना करना पड़ा। गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 10 देशों में इंटरनेट व्यवधान और प्रतिबंध दर्ज किए गए 85 प्रतिशत भारत से, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर से दर्ज किये गये। साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफशार्क के अनुसार, एच1 2022 में सात वर्षों की अवधि में एशिया ने सोशल मीडिया व्यवधानों के मामले में भी ऊपर रहा।

2022 में 72 इंटरनेट व्यवधान के मामलों में से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छह बार निशाना बनाया गया: दो बार यूरोप और अफ्रीका में और एक बार एशिया और दक्षिण अमेरिका में। मामलों में कमी के बावजूद नए इंटरनेट व्यवधानों ने अधिक नागरिकों को प्रभावित किया - 2021 के अंतिम छह महीनों में 1.54 बिलियन की तुलना में 1.89 बिलियन नागरिक प्रभावित रहे। वैश्विक स्तर पर, पहली छमाही में इंटरनेट प्रतिबंध के मामलों में 14 प्रतिशत की कमी आई।

सुरफशार्क के प्रमुख शोधकर्ता एग्नेस्का सब्लोस्काजा ने कहा, हम देखते हैं कि इंटरनेट प्रतिबंध के मामलों में इस साल की छमाही में कमी आई है। फिर भी, नागरिकों की अशांति को शांत करने के लिए एक हथियार के रूप में इंटरनेट व्यवधानों का उपयोग करने वाले देशों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है।

सब्लोस्काजा ने एक बयान में कहा, ज्यादातर मामले राष्ट्रीय या स्थानीय परिमाण के होते हैं, जहां इंटरनेट धीमा या पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे लोगों के पास संचार के अधिकांश साधन नहीं रह जाते हैं।

2022 की पहली छमाही में, सुरफर्शाक ने छह देशों औरभारत (जम्मू और कश्मीर), कजाकिस्तान, पाकिस्तान और सूडान में 66 इंटरनेट ब्लैकआउट दर्ज किए। जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

इसकी तुलना में, तीन देशों (कजाकिस्तान और सूडान) ने देश भर में इंटरनेट कनेक्शन में कटौती करने का फैसला किया। वैश्विक इंटरनेट वॉचडॉग संगठन, नेटब्लॉक्स के सीईओ एल्प टोकर ने कहा, 2022 की शुरूआत में देखे गए राष्ट्र-स्तर के इंटरनेट शटडाउन में मामूली कमी महामारी के दौरान इंटरनेट पर अभूतपूर्व निर्भरता की अवधि के बाद है। शोध से पता चलता है कि इस साल सोशल मीडिया सेंसरशिप के मामले सभी महाद्वीपों में फैले।

रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 76 देशों में 5.7 अरब लोग इंटरनेट से वंचित हैं। वर्तमान में, 196 विश्लेषण किए गए देशों और क्षेत्रों में से 16 सोशल मीडिया या वॉयस-ओवर आईपी (वीओआइपी) सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश चल रहे प्रतिबंध (12) एशियाई देशों में पंजीकृत हैं।

(आईएएनएस)

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