किसान आंदोलन 41वां दिन: एक्सप्रेस-वे पर 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, यादव बोले- 26 जनवरी से पहले दिखाएंगे का ट्रेलर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन 41वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही दो सप्ताह तक देश-जागरण अभियान चलाने की भी घोषणा की गई। इससे पहले सिंघु बॉर्डर पर दिन में किसान संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता के दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने को लेकर 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक देशभर में जनजागरण अभियान चलाने के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों का भी ऐलान किया।

स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे एक्सप्रेस-वे पर किसान चार तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर से पल्लवल की तरफ, रेवासन से पल्लवल की तरफ ट्रैक्टर मार्च होगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा। कल से दो हफ़्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। यादव ने कहा कि देश के कोने-कोने में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, इनको गहरा किया जाएगा ताकि इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा का है।

मकर संक्रांति को किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 9 जनवरी को सर चौधरी छोटूराम की पुण्य तिथि पर सभी मोर्चो पर याद किया जाएगा। सर छोटूराम को एक किसान नेता के रूप में याद किया जाता था। इसके बाद 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति को किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाने का एलान किया गया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ 41 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान 
बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन था। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इस मसले के समाधान के लिए किसान और सरकार के बीच सातवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को तय की गई है।