दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: दिल्ली में 15 साल पुरानी वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम, प्रदूषण को लेकर एक्शन में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा
- पुरानी वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
- 1 अप्रैल से दिल्ली में लागू होगा नियम
- प्रदूषण को लेकर एक्शन में मंजिंदर सिंह सिरसा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाएगा। यह फैसला दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने लिया। दिल्ली सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे बढ़ते प्रदूषण को बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से मंजिंदर सिंह सिरसा अधिकारियों के मैराथन बैठक कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है।
1 अप्रैल से लागू होगा नियम
मीटिंग खत्म करने के बाद मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाली 15 साल की पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद 15 साल की पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। एक टीम का गठन किया जाएगा जो 15 साल पुरानी गाड़ियों को ढूंढने का काम करेगी। इन गाड़ियों को दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा।
उन्होंने कहा- हम पेट्रोल पंप पर गैजेट लगाएंगे जो 15 साल की पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगा। उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में काफी ज्यादा सियासत देखने को मिलती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी सरकार के इस कदम पर आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना पक्ष रखती है।
इसके अलावा सिरसा ने वृक्षारोपण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा- यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा, जिससे अभियान में शामिल होने वाले किसी भी सर्टिफिकेट या नंबर के जरिए छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रदूषण कंट्रोल को लेकर मंजिंदर सिंह सिरसा का बयान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- 31 मार्च के बाद, 15 साल पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़े निर्माण स्थल हैं वहां हम अनिवार्य बनाने जा रहे हैं कि वे तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगवाएं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए अनिवार्य करने जा रहे हैं कि वे स्मॉग गन लगवाएं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए अनिवार्य करने जा रहे हैं कि वे स्मॉग गन लगवाएं। इसी तरह, हम सभी व्यापारिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी यह अनिवार्य करने जा रहे हैं। हमने आज निर्णय लिया है कि हम क्लाउड सीडिंग के लिए जो भी अनुमति की आवश्यकता होगी, उसे प्राप्त करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाई जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।