प्रदूषण अलर्ट: केवल दिल्ली ही नहीं, देश के इन हिस्सों की हवा भी हुई जहरीली, नासा ने जारी की डरावनी सैटेलाइट तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जिसके मद्देनजर सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी स्कूलों को 9 दिन(9 से 18 नवंबर) के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ओला-उबर कैब पर भी रोक लगा दी है। दरअसल, वाहनों से निकलने वाले धुंए और हरियाणा व पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।

इस बीच अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसमें बताया गया है केवल दिल्ली की हवा ही जहरीली नहीं हुई है बल्कि इससे लगभग पूरा उत्तर भारत प्रभावित है। नासा द्वारा जारी इन तस्वीरों में पंजाब राज्य से लेकर बंगाल की खाड़ी तक धुंध की चादर दिखाई दे रही है। जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यह दमघोटू और जहरीला धुंआ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है।

पराली जलाने की घटनाओं में तेजी है वजह

नासा की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि प्रदूषण में आई इस तेजी की वजह पराली जलाने की घटनाओं में आई तेजी है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में अक्टूबर महीने के अंत से खेतोम में आग लगाने की घटनाओं में तेजी देखी गई है। 29 अक्टूबर को पंजाब के 1068 खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 740 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जो कि पराली जलाने की घटनाओं में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाओं का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

दिल्ली सबसे प्रदूषित

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर में 13 नवंबर तक धुंध छाई रह सकती है। बुधवार में दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 तक पहुंच गया। वहीं बीते 6 दिनों की बात करें तो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता की श्रेणी में सुधार के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। जिनमें ओला-उबर पर रोक शामिल है। इसके अलावा सरकार निजी कारों के लिए जल्द ही ऑड-ईवन योजना भी लागू कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

वहीं 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि ऐसी जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारों से कहा है कि वो खेतों में आग कैसे रोकी जाए इसे लेकर लिए केंद्र सरकार के साथ तत्काल चर्चा करें। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वह इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बनने दे सकती।