क्या भारत सरकार नये संचार नियम लागू करने वाली है? जाने वायरल मैसेज का सच
डिजिटल डेस्क, भोपाल। डिजिटलाइजेशन के इस युग में सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल होते रहते हैं। जिन पर सोशल मीडिया पर मौजूद बहुत से यूजर्स बिना किसी जांच पड़ताल के भरोसा कर गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इन वायरल मैसेज की सच्चाई का पता लगाना बहुत जरुरी है। आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियम लागू करने वाली है। इसके साथ ही मैसेज में बताया जा रहा है कि सरकार लोगों के सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्एप आदि पर नजर रखने वाली है।
क्या है वायरल मैसेज में?
वायरल मैसेज में उन नए संचार नियमों के बारे में बताया गया है जो कि व्हाट्सएप और फोन कॉल के लिए लागू होंगे। जिन नियमों का जिक्र मैसेज में किया गया है वो हैं –
- सभी कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी।
- सभी कॉल रिकॉर्डिंग सहेज ली जाएंगी।
- व्हाट्एप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी।
- जो यह सब नहीं जानते हैं उन्हें इस बारे में जरुर बताएं।
- राजनीति या मौजूदा हालात पर सरकार या प्रधानमंत्री के सामने आपका कोई भी पोस्ट या वीडियो...मत डालो।
- पुलिस नोटिफिकेशन जारी करेगी...फिर साइबर क्राइम...फिर होगी कार्रवाई, यह बेहद गंभीर है।
कृपया आप सभी इस पर ध्यान दें, इस पर विचार करें। ऐसे गलत मैसेज किसी को नहीं भेजें। साथ इस मैसेज को अन्य लोगों के साथ साझा करें।
पीआईबी ने किया वायरल मैसेज का फैक्ट चैक
एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा "नए संचार नियम" के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी।#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2022
यह दावा फ़र्ज़ी है।
भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं।
ऐसी किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को शेयर ना करें। pic.twitter.com/AgzWvDAqGa
नए संचार नियम लागू होने के दावे के साथ शेयर किए जा रहे इस मैसेज का पीआईबी ने फैक्ट चैक किया। पीआईबी ने इस मैसेज में किए दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी कि, एक मैसेज जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नये संचार नियम के मुताबिक सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। वह पूरी तरह से फर्जी है। इसमें किए गए दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मैसेज में बताया गया है कि, सरकार लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर निगरानी रखने वाली है। यह दावा गलत है। सरकार द्वारा ऐसे कोई भी नियम लागू नहीं किए हैं। ऐसी किसी भी फर्जी/अस्पष्ट सूचना को शेयर ना करें।
