फैक्ट चेक: क्या भारत सरकार 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी करेगी? जानें वायरल दावे सच
- सरकार द्वारा नए संचार नियम लागू करने का किया जा रहा दावा
- पीआईबी ने किया दावे की पड़ताल
- फर्जी बताते हुए सरकार द्वारा ऐसा नियम लागू करने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है जो सरासर फर्जी होता है। लेकिन, लोग इन्हें सही मान लेते हैं और आगे फॉर्वर्ड करने लगते हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों चैटिंग एप व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी।
पड़ताल
पड़ताल भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इस दावे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका फैक्ट चेक किया है। एजेंसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा, 'सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी।' एजेंसी ने बताया कि यह दावा फ़र्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। ऐसे किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को फॉरवर्ड ना करें।
ऐसे कराएं फैक्ट चेक
अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसकी सच्चाई जानने के लिए लिए फैक्ट चेक पीआईबी के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप वाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल आईडी pibfactcheck@gmail.com पर भी मैसेज या वीडियो भेज कर फैक्ट चेक करा सकते हैं।
