फैक्ट चेक: नियुक्ति से पहले पंजीकरण शुल्क के तौर पर 1,390 रुपयो मांग रही है सरकार? जानिए वायरल नियुक्ति पत्र की सच्चाई
- नियुक्ति से पहले सरकार मांग रही है पैसा?
- सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
- जानिए वायरल नियुक्ति पत्र की सच्चाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कभी नौकरी को लेकर दावा किया जाता है तो कभी सरकारी योजनाओं के तहत आम लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही जाती है। वहीं कई बार सरकारी नौकरी देने का दावा किया जाता है। किसी खास योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अनिवार्यता पर जोर डाला जाता है। ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन के जरिए कुछ राशि जमा करने को भी कहा जाता है। वहीं कई बार ऐसे दावों के जरिए निजी जानकारियों को गलत ढंग से कलेक्ट किया जाता है। इस तरह के दावे अक्सर गलत साबित होते हैं और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं।
पड़ताल - वायरल दावे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इसकी पड़ताल की है। एजेंसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया कि 'आबकारी विभाग रोजगार योजना' के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसमें नियुक्ति से पूर्व 1,390 रुपए का पंजीकरण शुल्क मांगा जा रहा है। एजेंसी ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। पीआईबी ने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है।
ऐसे करायें फैक्ट चेक
अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसकी सच्चाई जानने के लिए लिए फैक्ट चेक पीआईबी के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप वाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल आईडी pibfactcheck@gmail.com पर भी मैसेज या वीडियो भेज कर फैक्ट चेक करा सकते हैं।
