झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: JMM ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को 2500 रुपये, 450 रुपये में सिलेंडर देने का किया वादा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव का आगाज होने में एक ही दिन बाकी है। सूबे की 81 सीटों पर सियासी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पार्टी ने 22 पन्नों का घोषणापत्र जारी र दिया है। इस घोषणापत्र में झामुमो ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन और खेल कूद के क्षेत्र में बड़े वादे किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा वादा आरक्षण के संबंध में किया गया है। राज्य में आरक्षण के दायरे को 67 प्रतिशत करने का जिक्र किया गया है।
घोषणापत्र की जरूरी बातें
आरक्षण के दायरे में विस्तार
जेएमएम के घोषणापत्र के मुताबिक, राज्य के स्थानीय लोगों के आरक्षण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ओबीसी को 27 फीसदी, आदिवासियों को 28 फीसदी और दलितों को 12 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस लाने जुटाने की कोशिश की जाएगी।
कृषि
घोषणापत्र में जेएमम ने किसानों को 0% बयाज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराने का वादा किया है। इसके साथ ही धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी वादा किया है।
शिक्षा एवं रोजगार
राज्य के 60,000 पदों पर शिक्षक, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापक, 2500 पदों पर क्लर्क, 5000 नर्स, 1500 डॉक्टर और 10 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती का वादा किया गया है।
स्वास्थ्य
अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के हर जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये तक मुहैया कराने का वादा किया है। इसके अलावा राज्य के कई प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग महाविद्यालय की शुरुआत कराई जाएगी।
खाद्य सामाजिक सुरक्षा
राज्य के हर जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा हर गरीब व्यक्ति को 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल मुहैया कराई जाएगी।
महिला अधिकार
राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी पद आरक्षित किए जाएंगे। मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की हर महिला को 2500 रुपये सम्मान राशि मुहैया कराई जाएगी।
उद्योग एवं व्यापार
राज्य में छोटे से लेकर मध्य वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा। राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत उद्यमी पांच करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्यकर्मी
घोषणापत्र में राज्यकर्मीयों को बड़ा लाभ देने का वादा किया गया है। राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने पर कदम उठाया जाएगा। इस दौरान सभी अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा।
खेल-कूद
खेल-कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवक-युवतियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताों में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जाएगी।
